काठमाडौं ।  प्रदेश नं १, प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले सो प्रस्ताव सभामा पेश गर्नुभएको थियो । विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य चुमनारायण तवदार, जयराम यादव, ज्योति सुब्बा, झलकबहादुर मगर, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मोहम्मद ताहिर मियाँ र शेखरचन्द्र थापाले चार परिच्छेद र १८ बुँदेको यो विधेयक अत्यन्त राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरुले कृषकले पाएको अनुदानबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको विषयमा विधेयकले केही पनि नबोलेकोमा यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँहरुले अनुदान र बजारीकरणसँगै लैजान सकियो भने सिकान लाभान्वित हुने तथा वैदेशिक रोजगारी घटाउन र युवालाई कृषिमा समाहित गर्न विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

समय माग

नेकपा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट समय माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले भूमि सम्बन्धमा बनेको आयोग सरकारले खारेज गर्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सुकुम्वासी र जग्गाविहीन परिवारलाई जग्गा वितरण गर्न बनेको आयोगको खारेजीले देशभर ११ लाखभन्दा बढी जनताको लागि तयार भएको लगत पनि अन्यौलमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

शून्य समय

प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज हुनु दुःखद् हो भन्नुभयो । सदस्य वसन्तीदेवी यादवले सरकारले सुकुम्वासीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न बनाएको आयोग खारेज हुनु जनताका अधिकार खोसिएको चर्चा गर्नुभयो । सदस्य लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु दुःखद् हो भन्नुभयो । सदस्य सूयर्माराज राईले मोरङको ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि सडकको रुपमा रहेको भाउन्ने आमतोला सडक बनाउन सरकारले चाँडो पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २४ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।