काठमाडौँ, ११ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गत वर्ष जारी गरेको लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार तयार पारेको चार पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘कसैले मन पराउन वा मन नपराउन सक्छन् । अब चुच्चे नक्सालाई मेटाउन कसैले पनि सक्दैन ।’ उहाँले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धलाई पनि चुच्चे नक्साजस्तै लयमा आएको बताउनुभएको हो । ओलीले चुच्चे नक्साको चर्चा गरिरहँदा उक्त क्षेत्र अहिले पनि भारतको कब्जामा छ भने नेपाली भूभागमा असर पर्ने गरी भारतले महाकारीपारि सडक निर्माण गरिरहेको छ । साथै, नेपालको भूभाग हुँदै लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माणको कामलाई पनि भारतलाई रोकेको छैन ।

तर त्यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको सम्बन्धमा सरकारले बाहिर सूचना ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उक्त गम्भिर विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएन ।
‘अन्त हुन नसके सार्क सम्मेलन हामी आयोजना गछौं’
प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन अन्य मुलुकमा हुन नसके नेपाल आफैले आयोजना गर्न सक्षम रहेको बताउनुभयो । ‘हामी सार्कको अध्यक्ष छौं । सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न सकेको छैनौं । अन्त हुन नसके हामी आयोजना गछौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै क्षेत्रीय संगठनको उपादेयता छ भने त्यसमा संलग्न भएर काम गर्नु पर्ने नत्र भने त्यसलाई विघटन गरिदिए पनि हुने बताउनुभयो ।

भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझेकोमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो

दुवै मुलुकले सहमति गरेर तयार पारेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन नबुझेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएर दुई देशका ४–४ गरी ८ जना मिलेर इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा भने आशा व्यक्त गर्नुभयो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत दुई मुलुकबीच भएका सन्धि तथा सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१५ मा सहमति जनाएका थिए । ‘हामी (मोदी र आफू) बीचमा सहमति भएरै उक्त समूह बनेको थियो । तर उक्त समूहले प्रतिवेदन सकेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । आशा छ, भारतले उक्त प्रतिवेदनलाई बुझ्ने छ,’ ओलीले भन्नुभयो ।

‘गोर्खा भर्ती त्रिपक्षीय होइन, दुई पक्षीय सम्झौता हो’

प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिटिस गोर्खामा नेपाली हुने गरी भएको सम्झौतालाई त्रिपक्षीय नभएर दुई पक्षीय रहेको बताउनुभयो । उहाले बेलायतले भारत जोड्दा गोर्खा रेजिमेन्टलाई विभाजन गरेर र त्यस बेला भारत र बेलायतबीच भएको सम्झौतालाई नेपाललाई जानकारीमात्र दिइएको बताउनुभयो । ‘बेलायतले भारत छाडेर जाँदा भारत र बेलायतबीच सम्झौता भयो, जुन हामीलाई थाहै भएन । अहिले ब्रिटिस गोर्खामा नेपालीलाई बेलायतले लिन्छ । के स्वास्थ्यमा लिन्छ, न हामीलाई जानकारी गराउनछ न परामर्श गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।