काठमाडौं, १० असार ।    प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइ विशेषगरी एक सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको विषयमा केन्द्रित छ ।

हिजो भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी लगायतले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर निकै आलोचना गरेका थिए । संविधानले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रपतिले पक्षपात गरेको उनीहरुको तर्क छ । राष्ट्रपति कार्यालयले गरेका कामबारे प्रश्न उठाउन नपाइने जवाफ सर्वोच्चमा पठाएर धम्काउन खोजेको पनि अधिवक्ताहरुको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयका मुद्दामा हिजोदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो । यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमार्फत टुङ्गो लगाउने भन्दै सुरु बहसका लागि १२ घण्टा र जवाफको थप तीन घण्टा गरी निवेदकले १५ घण्टाको समय पाएका छन् । निवेदकतर्फका अधिवक्ताको बहस आजै सकिने सम्भावना छ । यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिल र विपक्षीका निजी वकिललाई गरी १५ घण्टा समय तोकिएको छ ।