काठमाडौँ, ९ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको पहिलो दिनको बहस सकिएको छ । उक्त मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबारबाट भएको हो । पहिलो दिनको बहसमा रिट निवेदक सांसदहरूका पाँच वकिलले बहस गरेका थिए । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ताद्वय गोविन्द बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गर्नुभएको थियो । बहसका क्रममा निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम सरकार गठन आह्वान गरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ सय ४९ सांसदहरू हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी लिएर जाँदा पनि नियुक्त नगरेको र प्रतिनिधिसभा बदनियत राखेर विघटन गरेको बताउनुभएको थियो। उहाँहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर मार्ग प्रसस्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्नु बदनियत भएको तर्क गर्नुभउको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको र नयाँ सरकार गठनमा ओलीले अवरोध गरेको उहाँहरूको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले परमादेश माग उहाँहरूको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।