काठमाडौं, ५ असार। माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु शाह शुक्रबार दिउँसो अकस्मात् निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको छ । आयोगले आफूलाई माओवादीकै रुपमा चिन्छ कि एमालेका रुपमा चिन्छ भनेर बुझ्न उहाँहरु त्यहाँ पुग्नुभएको हो । हामीलाई माओवादीले केन्द्रीय समितिबाट के आरोपमा हटाएको रहेछ भन्दै रायमाझी र साहले आयोगका पदाधिकारीसँग सोधखोज गरेको आयोगका एक कर्मचारीले बताउनुभयो ।

साथै, उहाँहरुले आफ्नो नाम एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा दर्ता छ कि छैन भन्नेसमेत बुझ्नु भएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीसमेत माओवादीबाट निर्वाचित चारजना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेतिर लाग्नुभएको थियो। फागुन २८ गते उहाँहरुलाई नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो । उसैदिन केन्द्रीय कमिटी भंग गरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनेको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा मनोनित भएका पूर्वमाओवादी नेताहरुको नाम निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा दर्ता गरेको छैन । अर्कोतिर, आयोगमा रहेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा टोपबहादुर, लेखराज भट्ट र प्रभु साहको नाम यथावतै रहेको आयोगले जानकारी गराएको छ ।

‘टोपबहादुरजी र प्रभु साहजी आयोगमा आउनुभयो, हामीलाई माओवादीले के आधारमा हटाएको रहेछ, कागजात हेर्नुपर्यो भन्नुभयो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भन्नुभयो , ‘माओवादीको रेकर्डमा हेर्दा उहाँहरुलाई पार्टीबाट हटाएको पत्र अहिलेसम्म आयोगमा आएको पाइएन, दल दर्ताको डकुमेन्टमा अझै उहाँहरु माओवादीकै केन्द्रीय सदस्यका रुपमा रहनुभएको पाइयो । हामीले यही जानकारी दिएर पठायौं ।’
आयोगमा उनीहरुलाई माओवादीले केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको सूचना दर्ता नभए पनि सांसद पदबाट भने मुक्त भएको संसद सचिवालयको जानकारी आयोगलाई भइसकेको स्रोतले बतायो ।

संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि पार्टीको सांसदले दल त्याग गरेपछि उसलाई सो पार्टीले हटाएको जानकारीसहित संसद सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी दिएर सभामुखले नै घोषणा गरिसकेको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

न माओवादी, न एमाले

सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि टोपबहादुर रायमाझीसहितको टोली मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन एमालेमा प्रवेश गरेको थियो । तर, सांसद पदबाट मुक्त भएपछि पनि केही समय मन्त्रीसमेत ७ जना पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीबाट हटाइदियो । खाईपाई आएको मन्त्री पद गुमे पनि उहाँहरु नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा कायमै रहनुभएको थियो तर, कर्णाली प्रकरणमा एमालेले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चको आदेशले मान्यता नदिएसँगै उहाँहरुसँग रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्यको पद पनि गुम्यो । किनभने, सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने अर्को आदेश दिइसकेको छ ।

माओवादी छाडेका नेतालाई एमालेमा टिक्न कति सहज ?

सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने भनेसँगै निर्वाचन आयोगले पनि टोपबहादुरहरुसहितका पूर्वमाओवादी नेताहरुको नाम एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा सूचीकृत गरेको छैन । आयोग स्रोतले भन्यो,‘एमालेले उहाँहरुको नाम त पठाएको छ, तर हामीले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरुलाई मान्यता दिएका छैनौं ।’ कतिपयले सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिनेवित्तिकै उहाँहरुको पार्टी प्रवेशले पनि मान्यता नपाउने बताएका छन् । एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी विधानअनुसार माओवादीले हटाएको अभिलेख आयोगमा छैन भनेपछि उहाँहरु अझै माओवादीमै हुनुहुन्छ । उहाँहरु एमालेबाट पनि खुस्कनुभएको छ, किनभने महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले मान्दिनँ भनेको छ ।’ एमालेबाट खुस्किएपछि पुरानै ठाउँमा पुगेको व्याख्या गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘सायद त्यसैका लागि उहाँहरु सोधखोजका लागि आयोग गएको र भोलि संसद पुर्नस्थापना भए माओवादीले लिँदैनौं भन्न सक्ने भएकाले प्रमाण जुटाउन र त्यसबेला अदालत जाने ग्राउण्ड बुझ्न निर्वाचन आयोग जानुभएको हुनसक्छ ।’

एमालेमै बस्ने कि पदको चिन्ता गर्ने ?

सुरुमा सांसद पद छोड्ने तर, एमाले कुनै हालतमा नछोड्ने बताएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम र सर्वोच्चको सम्भावित आदेशलाई ख्याल गर्दै सांसद पद जोगाउन सर्वोच्च अदालत जाने संकेत गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुनः प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरे आफ्नो सांसद पद के हुने भन्ने मनसायले बोकेर शुक्रबार उहाँहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेको बुझिएको छ । सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब टोपबहादुर र प्रभु साहलगायत पूर्वमाओवादी नेताहरुको मन्त्री बन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । कर्णालीका ४ एमाले सांसदलाई सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्नुका पछाडि उनीहरु कारवाहीमा परे पनि एमालेमै थिए, टोपबहादुरहरु जसरी अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका थिएनन् । अब टोपबहादुरहरुले सांसद पदमा पुनर्बहालीका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने उनीहरुले माओवादीबाट गरिएको कारवाही बैध छैन भनेर मात्र पुग्दैन, आफूहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकै होइन भन्नुपर्ने हुन्छ । टोपबहादुरले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भने, ‘अब एमाले हैनौं भनेर पनि कसरी भन्नु ?’ आयोग स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले गरेको कारवाहीको पत्र निर्वाचन आयोगमा नभेटेपछि उनीहरु माओवादीको विधान हेरेर निवेदन दिने भन्दै आयोगबाट विधानको फोटोकपी बोकेर फर्किएको एक स्रोतले जनाएको छ । उहाँहरुले माओवादीको विधानको फोटोकपी आयोगबाट दस्तुर तिरेर लगेको एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो ।