काठमाडौँ, २७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो।नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।

अब अर्को सुनुवाइ असार ९ देखि हुनेछ। त्यसका लागि रिट निवेदक पक्ष र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि १५–१५ घण्टा छुट्याउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटन जटिल संवैधानिक विषय भएकाले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुईदुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता माग गरेको छ। इजलासले अदालतका सहयोगी वकिल, सरकारी वकिलसहित निवेदक तथा सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीलाई असार १० भित्र बहसनोट पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा, प्रत्यार्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर सकिएपछि प्रतिउत्तरका लागि ३ घण्टा गरी अधिकतम १५ घण्टा समय बहसका लागि प्रदान गर्नेगरी सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। त्यसैगरी सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थी कानुन व्यवसायीका लागि अधिकतम १५ घण्टामात्र बहसका लागि समय तोकिएको छ। अदालतका सहयोगी कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टाका दरले चारजनालाई २ घण्टा समय दिइने छ।