काठमाडौं, २३ जेठ । पार्टी विभाजनको झन्डै तीन महिनापछि माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर १ को सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आइतबार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा दिनुभएको हो ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा उभिएको तत्कालिन नेकपाको माओवादी र माधबकुमार नेपाल खेमाका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रदेशसभामा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संकट देखिएको छैन। सरकारका गतिबिधिविरुद्ध आलोचक रहेको माओवादी केन्द्रले बजेट अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। १५ दिन अगाडि प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सरकारले बोलाएको प्रदेश सभाको अधिवेशन सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। २०७३ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चयन हुनुभएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि राई नै दलको नेता चयन हुनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रको २०७७ चैत १६ गते बसेको बैठकले दलका नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार दलको नेतालाई दिएको थियो।

सरकारबाट अलग भएको र सरकारका गतिबिधि आलोचनायोग्य रहेकोले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १५ सांसद छन्। सरकारबाट फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा राख्न संसद सचिवालयले व्यवस्थापन सुरु गरेको जनाएको छ। सोमबार अपरान्ह २ बजे प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बोलाइएको छ।