काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेशरस्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

सरकारले अधिकार क्षेत्र नाघेर चुनावमुखी बजेट ल्याएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाउ सरकारले आउने असारसम्मका लागिमात्रै बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई खुसी पार्ने र आफूले राजनीतिक फाइदा लिने उद्देश्यबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको पनि बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले बजेट तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले यो कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आफूहरुको सरकार आएमा यो बजेट खारेज गर्ने बताउनुभयो । बजेट चुनावी घोषणा–पत्र

रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री

सरकारले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । काम चलाउ सरकारले आउने असार सम्मका लागि मात्रै बजेट ल्याउने हो । तर, सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसलाई खुसी पार्ने र आफूले राजनीतिक फाईदा लिने उद्देश्यबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ । यो बजेट तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

आएजस्तै बजेट कार्यान्वयन हुन धेरै समय लाग्छ । अहिलेको बजेट कार्यान्वयनको लागि ल्याइएकै होइन । चुनावी प्रचारका लागि ल्याइएको हो । राजनीति एजेन्डा समावेश गरेर ल्याईएको यो बजेट चुनावी घोषणा पत्र जस्तो छ । यो सकारको आयु लामो समय छैन । भोलीका दिनमा हामीले गरेका थियौं, तर अरुले गर्न दिएनन भन्न पार्नका लागि ल्याइएको छ ।

कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट

वर्षमान पुन, पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता

यो कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट हो । चुनावमा प्रभाव पार्न ल्याएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ । हामी यो बजेट खारेज गर्छौ । कार्यान्वयन नहुने भएकाले अहिले जथाभावी रुपमा कार्यक्रम ल्याइएको छ । भोलि हामीले खारेज गरेपछि सरकारका मान्छेले हामीले गर्न खोजेका थियों गर्न दिइएन भन्ने हो । कोभिड उपचारका लागि गरिएको बजेटको व्यवस्था अपुग भए पनि सकारात्मक हो । हामीले पनि सरकारलाई कोभिड उपचारको विषयमा बेलाबेलामा सुझाव दिएकै हौं ।