काठमाडौं, ९ जेठ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । तर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अध्यादेश आएको दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अध्यादेशले नागरिकतासम्बन्धी दुईवटा गाँठो फुकाएको छ । पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्था पनि यही छ । तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएका कारण करिव ३५ हजार नागरिकताका लागि परेको निवेदनउपर कारबाही हुन सकेको थिएन । ‘दलहरुबीच सहमति जुटेको भए संसदबाटै विधेयक पास गर्न चाहेका थियौं । तर दलहरु एक ठाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । अदालतले भने पटकपटक निर्देशन दिइरहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, त्यसैले अध्यादेशमार्फत भएपनि यो समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको हौं ।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नेपाली नगारिकता दिने गरी प्रावधान राखेको थियो । त्यसविषय अध्यादेशमा उल्लेख छैन ।

सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ९ असार २०७७ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा पुगेको थियो । यद्यपि संसदमा विधयेक अड्किरहेको थियो । अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।

जसपा नेता : अध्यादेश स्वागतयोग्य

जसपा नेता सुरेन्द्र झाले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । ‘यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भएपनि राष्ट्रिय समस्या थियो,’ उनले अघि भने, ‘हरेक वर्ष झण्डै साढे ५ लाख नेपाली युवायुवती अनागरिक बन्दै आएका थिए । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’