काठमाडौँ, ५ पुस ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामले केन्द्रीय संसद् प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुग्ने देखाएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन अयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मत परिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाले) ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, नेपाली काँग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक तथा स्वतन्त्रले एक स्थानमा विजयी भएका छन् ।

ती राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका मतका आधारमा एमालेले ४१, नेकाले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले छ÷छ सिट पाउने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आयोगले शिघ्र समानुपातिकतर्फको मत परिणामका आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या बाडफाँड गरी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

दुवै प्रणालीतर्फका परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ । नेपाली कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्नेछ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र संघीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।

संविधानअनुसार कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा तीमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन भएको थियो । कुनै एक दलको बहुमत नभएका कारण अब सरकार गठन गर्न कम्तीमा दुई दलको गठबन्धन आवश्यक पर्नेछ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुईतिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्य कुनै एकदलको बहुमत नआउनुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँगै निर्वाचनमा गठबन्धन हुनु मुख्य कारकतत्व देख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कुनै एक दलको बहुमत नआएसम्म संविधानअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना छैन ।”

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले बहुमतको नजिक पुगे पनि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मत परिणामले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । विसं २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन माओवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकतर्फ भने बहुमत पुग्न सकेन ।

दुईतिहाइ र बहुमतको कीर्तिमान नेपाली कांग्रेसमा सीमित 

विस २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा सात आमनिर्वाचन सम्पन्न भए तर ती सबै निर्वाचनमा नेकाबाहेक कुनै पनि दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम विसं २०१५ फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो ।

कूल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेकाले ७४ स्थानमा विजयी भई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद् (घन कोदालो) ले दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) ले एक र स्वतन्त्रले चार स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए ।

विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यस्तै एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए ।

नेकाको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । कूल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्यो भने नेपाली काँग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र सात स्थानमा विजयी भएका थिए ।

विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

विसं २०६२-०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो ।

सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् ।

परिणामस्वरुप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । नयाँ संविधानले यस प्रवृत्तिलाई केही नियन्त्रण गरेकाले अगामी दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।