काठमाडौं, ५ पुस । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेश भएका छन्। तर रिट दर्ता भैसकेका भने छैनन्। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर वली र सुलभ खरेलले सर्वोच्चमा रिट पेश गर्नुभएको हो । प्राविधिक पक्षको परीक्षण नभएकाले दर्ता भैसकेको छैन सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले भन्नुभयो , प्राविधिक रुपमा सहि भए भोलिसम्म दर्ता हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेश भएका छन्। रिट दर्ता भैसकेका भने छैनन्।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर वली र सुलभ खरेलले सर्वोच्चमा रिट पेश गर्नुभएको हो । तीव्र आलोचना भइरहेको संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको निर्क्यौल सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। आज पेश भएका रिट संवैधानिक इजलासमा पनि दर्ता हुन सक्छन्। त्यसरी मुद्दा दर्ता भए संवैधानिक इजलासले हेर्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायााधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन्। संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नुहुने छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संसद विघटनको सिफारिस खारेज गर्न सर्वोच्चमा सिधै पनि मुद्दा पर्न सक्छ। यसरी परेको मुद्दा कुनै एक जना न्यायाधीशले हेर्न सक्छन्।

ती न्यायाधीशले यो संवैधानिक विषय हो भन्ने ठाने संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन्। यसअघि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा काम गर्न रोकियोस् भनेर परेको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले हेरेको थियो। उनले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।