काठमाडौं, २६ असार । प्रेस काउन्सिल नेपालले भारतीय प्रेस काउन्सिलसँग भारतका केही सञ्चारमाध्यममा नेपाल र नेपालको सरकार प्रमुखका सम्बन्धमा भ्रामक, अतिरञ्जित, अपुष्ट र चरित्रहत्याकेन्द्रित सामग्री प्रसारण भइरहेकाले कारबाहीका लागि आग्रह गरेको छ ।
नेपाल काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भारतीय काउन्सिलका अध्यक्ष न्यायाधीश चन्द्रमौलीकुमार प्रसादलाई आज पत्र पठाई पत्रकार आचारसंहिताको उलङ्घन हुने प्रकारका त्यस्ता प्रसारणबारे आवश्यक कारबाहीका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।

पत्रमा दुवै देशका आमसञ्चारमाध्यम आपसी विवादका कुनै पक्ष देखापरेमा समाधानको उपाय खोजीको माध्यम बन्नुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा केही भारतीय टेलिभिजनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताविरुद्ध असम्बन्धित अभियान सञ्चालन गरिहेको जनाइएको छ ।
पत्रमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो नक्शामा समेट्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेकामा पत्रकारिताका नाममा पूर्वाग्रही, बनावटी र हानिकारक कथायुक्त लाञ्छित सूचनाका विषयमा गम्भीर सरोकार राख्न भनिएको छ ।

भारतीय च्यानल ‘जी न्यूज’ र केही च्यानलले त्यस्ता कथासहितको भिडियो सामग्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका लागि चीनका राजदूत हाउ यान्छीसँग अवाञ्छितरुपमा जोडेर सामाजिक सञ्जालमा उडाउने विषय बनाएको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रेस काउन्सिलले यस प्रकारको सामग्रीले नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानका आघात पुग्ने जनाएको छ ।

यस्ता सामग्रीले आपसी सम्बन्धलाई सरकार र जनस्तरमा तनावयुक्त बनाउने जनाउँदै यसबारे भारतीय काउन्सिल गम्भीर रुपमा जानकार रही आचारसंहिताको कारबाहीबारे काम गर्ला भन्ने विश्वास पत्रमा व्यक्त गरिएको छ । यसै विषयका कारण नेपालमा ‘दूरदर्शन’बाहेक सबै भारतीय च्यानलको प्रसारण रोक्का गरिएको अवगत गराउँदै कोरोना भाइरसबाट भारतीइ पत्रकारिता क्षेत्र प्रभावित भइरहेकामा गहिरो सहानुभूति पनि व्यक्त गरिएको छ ।

काउन्सिलले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि ‘प्रेस काउन्सिल अफ इण्डिया’लाई पत्राचार गरिएको बारे जानकारी दिँदै आवश्यक सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ ।कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले भारतीय काउन्सिलसँग सो विषयमा कुराकानीका माध्यमबाट पनि ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो ।