काठमााडैं, ७ असार । विपक्षि दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारीक नभएको र संविधानको मर्म विपरित हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले २०६३ साल देखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी ७ वर्ष पछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागि हुन दिने तर महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरु र नेतृत्वदायि भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाले त्यो भन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने स्पस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले संविधानले लगाएको बन्देज बाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नुपर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको विपरित आएका बन्देजहरुले नागरिको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले यो विषय राष्ट्रियतासँग समेत जोडिएर आएको विषय भएकाले सबै पार्टीहरुबिच सहमति भएर आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहमतिका लागि सरकारले ५ दिनको समय मागेको तर चौथो दिन मै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने विषय ठिक ढंगले नभएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिडिरहेको टिप्पणि गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो आफुले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले सम्म समय सीमा निर्धारण नगर्नुको कारण रहेको स्पस्ट पार्दै कानून मात्र बनाएर नहुने जनताले पनि स्वीकार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तराई मधेसमा अधिकांस व्यक्तिको विवाह भारतमा हुने र यो कुनैपनि नेपालको सरकार र भारतको सरकारले बनाएको सम्बन्ध नभएकाले यस्तो व्यवस्थाले त्यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा प्रहार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता सरहको आवासिय प्रमाणपत्र दिने भनिएपनि महिलाले बच्चा जन्माएपछि नागरिकता नहुँदा जन्मदर्ता समेत नहुने बताउनुभयो ।

अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोले बताउनुभयो ।