काठमाडौं, १ असार । लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्काल कर नलिन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराउनु भएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहेको छ ।

गत जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनुपर्ने कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो अवधि सारेर असार १५ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ ।

तर सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेको विरुद्ध अधिवक्‍ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दायर गनुभएको थियो । दुईवटै रिटको सुनुवाई गर्दै जेठ २९ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जेठ ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको थियो । सरकारले नेपाल सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।