काठमाडौं, २१ जेठ । मुलुकमा कोभिड १९ को महामारी रोकथाम र संक्रमण फैलन नदिन देशभरका आधा भन्दा बढी विद्यालय क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएका छन् । विगत ७० दिन देखिको लकडाउनका कारण सबै शिक्षण संस्था बन्द छन् । शिक्षण सिकाइ ठप्प छ । विज्ञ र सरकारवालाहरुले दूर शिक्षा विधिबाट शिक्षण सिकाइ निरन्तर गर्दै विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा जोड्न सकिने वताइरहेका छन् । तर जिम्मेदार निकायको रुपमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय भने त्यस्ता सम्भावना खोज्न र आवश्यक पूर्वाधार बनाउन भन्दा विगत १० बर्षदेखि सहज बेलामा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसकेको तथ्य विर्सेर अहिले महामारी बीचमै पनि सबै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएर पठनपाठन गर्ने हावादारी तर्क गर्न थालेको छ ।

२ महिनाभन्दा बढि समय हामीले लकडाउनमा गुजारिसकेका छौं । यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न अन्यौलताहरु देखा परिरहेका छन् । देशको शिक्षा क्षेत्र सम्हाल्ने जिम्मा लिएको शिक्षा मन्त्रालय अझ बढि अन्यौलग्रस्त देखियो । दिनैपिच्छे भनेजसो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय बद्लिरह्यो, यसले आम विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबीचमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्ला भन्दा पनि बिग्रदै गयो । तर, पछिल्लो समय आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक भएस“गै मन्त्रालयले आगामी असार १ देखि शिक्षात्मक गवितिधिहरु अगाडि बढाउने योजनाका साथ निर्देशिका जारी गरेको । तथापि, अझैपनि शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मोडल भने स्पष्ट हुन सकेको छैन । तरपनि चौतर्फी दबाब बढेपछि शिक्षा मन्त्रालयले बाध्यात्मक ढंगबाट शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय भने गरेको छ । लकडाउनमा जहा“ प्रविधिको सुविधा छ त्यहा“ विद्यार्थीहरुमा पनि डिजिटल एडिक्सनको समस्या देखा परेको र कतिपयमा भने सिक्ने प्रक्रियामा कमजोर भएको र अन्य खालका मनोसामाजिक समस्याहरु पनि देखा परेको भन्दै शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिररिाजमणी पोखरेलले बताउनुभएको छ ।

विभिन्न आलोचना बेहोरिरहेको मन्त्रालयले अन्ततः विगतको जस्तै परीक्षाफल प्रकाशन गरेपछि नया“ कक्षा चढाउने र पाठ्यपुस्तक दिने अभियान नगररै शिक्षण प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने निर्णय ग¥यो । विगत १० बर्षयता सहज बेलामा पनि कहिल्यै पाठ्यपुस्तक समयमा पु¥याउन नसकेको मन्त्रालयले यसपटक भने महामारी नै भए पनि सार्वजनिक तथा नीजि दुवै विद्यँलयहरुका लागि पाठ्य पुस्तक घर–घरमा पु¥याउने र प्राथमिक तहका कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि थप अतिरिक्त सामाग्रीहरु पनि तयार गर्ने योजना सरकारको छ । समय कोरोना महामारीको समयमा निजी र सार्वजनिक दुवै खाले विद्यँलयहरुलाई अंकमाल गर्दैै, क्ष्ँमता वृद्धि एवम् प्रभावकारी शिक्षाका लागि आवश्यक सहकार्य हुनुपर्नेमा सरकारले जोड गरिरहेको छ ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै कम्तिमा एक सरकारी विद्यालयको सुधार एवम् स्तरोन्नितको जिम्मा निजी विद्यँलयहरुलाई दिईने गरि बजेट समेत सावृजनिक भईसकेको छ । तर, सरकारकै एक महत्वपूर्ण अंग शिक्षा मन्त्रालयले भने पब्लिक स्कुलहरु प्राइभेटलाई दिन नखोजिएको भन्दै यसविषयमा थप छलफल गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभएको छ – कतिपयलाई यो बिचमा के लागेको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले नै यो लगेर ल्याएको होकी भन्ने परेको थियो तर बजेटमा यो कुरा आइसकेको सन्दर्भमा फेरी बजेट बनाउने आफ्नो प्रक्रिया छ अर्थमन्त्रालय मार्फतबाट फेरी मन्त्रिपरिषद्मा गएर पास गरेर संसदमा आउ“छ र संसदमा पनि मन्त्रालयगत छलफल भएर यो टुंगिन्छ, पोखरेले बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलको यो भनाईलाई कतिले भने गैरजिम्मेवार भएको समेत टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

त्यसो त, कोरोना र लकडाउनको समयमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुमा एफएमहरुको पहु“च भएको अवस्थामा स्थानीय शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारको संयोजनमा एफएमबाट पठनपाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई पनि अन्तरक्रियामुखि या विद्यार्थिका प्रश्नहरुको उत्तर दिने ढंगले कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने दिशामा पनि गृहकार्य भईरहेको पोखरेलले बताउनुभयो । यस्तै टेलिभिजन र केबलहरुबाट पठनपाठनको कुरालाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि निरन्तर छलफल भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम देखि बजेट निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय एवम् निकायहरुको सुझावको आधारमा बनाईने गरेको बताउने गरेको छ । तर, सरकार अन्तर्गतकै एक अंगले भने सोही नीति कार्यक्रम तथा बजेटको स्वीकार गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्, शिक्षा मन्त्रालयको ताल यतिबेला यस्तै देखिएको छ । तर ढिलै भएपनि अगामी असार १ देखि शिक्षात्मक गतिविधिहरु अगाडि बढाउने तयारीका साथ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेको छ र सबै उपभाय अपनाई शिक्षाका क्रियाकलापलाई सुचारु गर्ने बताईरहेको छ । यो अवस्थामा अझैपनि वादविवाद र अन्यौलमै रुमलिएर बस्नुभन्दा राम्रो–नराम्रो मूल्यांकन भावी दिनमा अवश्य हुन्छ नै, तत्काललाई भने प्रभावकारी रुपमा शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ ।