काठमाडौँ, १० जेठ । लामोसमयदेखि थाँती रहेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (एमसीसी) टुंगाउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र गृहकार्य सुरु भएको छ । एमसीसीलाई लिएर नेकपाका शीर्ष नेताहरुले महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयले एमसीसीबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । शनिबार अपरान्ह बोलाइएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागि हुनुभएको छैन । तर, उहासँगको सल्लाहअनुसार सचिवालयका अन्य सदस्यले सरोकारवालापक्षसँग छलफल र परामर्श गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सचिवालयको अनौपचारिक बैठक अगाडि बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही नेताहरुसँग यसै विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । एमसीसीबारे फेरि विवाद बढ्न थालेपछि सचिवालयका असन्तुष्ट नेताहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर पार्टीमा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । नेकपा स्रोतका अनुसार सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भए नभएकोबारे एकपटक अमेरिकासँग कुरा गरेर यसलाई टुंगाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यही मनस्थितिअनुसार सचिवालयले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई बोलाएर छलफल गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक सचिवालयका सदस्यहरुले परामर्शका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलका सदस्यलाई समेत धारणा राख्न बोलाएका थिए ।

कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल आफैं सचिवालय सदस्य रहनुभएको छ भने भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयका सदस्यसँग आफ्नो धारणा राखेका राख्नु भएको थियो । खनाल र रावलले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा आफ्नो मत राख्नु भएको थियो भने कार्यदल प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका ज्ञवालीले तत्काल अनुमोदन गरेर एमसीसी कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेलले पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा हुँदैन भन्ने सुनिश्चता नभएसम्म एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुनेपक्षमा मत राख्नु भएको छ ।

छलफलमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिष्टले एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ट्रान्समिसन लाईनबारे जानकारी गराएका गराउनु भएको थियो । ुएमसीसीबारे सरकारको तयारी के रहेछ भनेर सुनाउनका लागि अनौपचारिक बैठक बोलाउनु भएको रहेछ । एमसीएका कर्मचारीले त्यसबारे ब्रिफ्रिङ गर्नुभयो,’छलफलमा सहभागि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भन्नुभयो , ‘दोस्रो, पार्टीको कार्यदलका सदस्यहरुले पनि कुरा राख्नु भयो । अब यसबारे पार्टीले नै औपचारिक निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ ।’ जेठ ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् । त्यसपछि नेकपा यसलाई अब एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने दबाबमा परेको हो ।

‘सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’संसदमा प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‍मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदामा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा तथा लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणबारे बोल्नु भएको थियो , ‘एमसीसीले बनाउँछ । एमसीसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौं । तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’ पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्रधानमन्त्री भनाई थियो ।

जेठ २ गते राष्ट्रपतिले पेश गरेको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएका विषयसमेत समावेश भएपछि नेकपामा एमसीसीबारे बहस फेरि सुरु भएको हो । एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश भए पनि एमसीसी अध्ययन कार्यादलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीबाट निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने राय दिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय समेटिएको उनीहरुको असन्तुष्टि छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्नेसमेत उनीहरुको माग छ ।