काठमाडौ, २ जेठ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षलाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनसहित प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सो नीतिमा आर्थिक वृद्धिका लक्ष्मा कोरोना महामारीले धक्का लाग्न पुगे पनि विगत वर्षदेखि लिइएको सुशासन, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, डिजिटल र साक्षर नेपाल, भूउपयोग नीति, ऊर्जा र पर्यटनको विकास तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा विस्तार जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी सरकारी र निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बन्दाबन्दीका अवस्थामा सरकारी संयन्त्रमार्फत औषधि, खाद्य वस्तुलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको तथा महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्ष्य गरी सहुलियतको व्यवस्था गर्ने नीति लिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “गरीब, असहाय तथा विपन्न परिवार, दैनिक कमाइ गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति तथा बन्दाबन्दीले निम्ताएका कारणले रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गरी स्थानीय तहमार्फत राहत उपलव्ध गराइने छ ।”

नेपाललाई कोभिड –१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको जनाइएको छ । सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाको पालना गर्ने÷गराउने, भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, औषधि उपकरण र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“विश्वव्यापी सो महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ, यस अध्ययनको आधारमा राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमनसँगै आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्नेछ ।” उहाँको सम्बोधनमा यी विषय समावेश भएको पाएपछि बैठकमा सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए ।

यसैगरी सरकारले कोभिड –१९ पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरीब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्ष्य गरी स्वास्थ्य शिक्षा, सीप विकास तालीम र रोजगारी एवं आयआर्जनसम्वन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

महामारी अनपेक्षित रुपमा लम्बिन गएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै थप कार्यक्रमको पूर्ण प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ । निरोग नेपाल निर्माण सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालीको रोगप्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

आगामी वर्षमा स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ संस्थाको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

“कोभिड–१९ महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो संकट पैदा भएको छ, विश्वस्तरमै यस महामारीविरुद्ध लड्न मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरु अपर्याप्त देखिएका छन्, यस महामारीबाट लाखाँै मानिसको ज्यान गइसकेको छ, अरु लाखौँ संक्रमित छन्, यस महामारीबाट संक्रमित भई नेपाल बाहिर जीवन गुमाउनु हुने नेपाली र अन्य मित्रराष्ट्रका नागरिकका शोकाकूल परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।