काठमाडौं, २३ बैशाख ।   गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरसको महामारीपछि व्यापार व्यवसाय गर्न ऋणको अभाव हुन नदिने समेत बताउनु भएको छ । गलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा वित्तीय स्रोतको अभावले काम गर्नबाट नरोकिने दावी गर्नुभयो । ‘म यो काम गर्छु, वित्तीय सहयोग चाहियो भनेर प्रस्ताव आउँछन् भने त्यसका लागि (बजेट) खाँचो हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा भने गर्न नसकिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै चुनौतिपूर्ण रहने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभएको छ ।  अर्थसमितिको बैठकमा सहभागि हुनुभएका गभर्नर अधिकारीले विप्रेषण आप्रवाह कम हुने, पर्यटन आय शुन्य हुने, वैदेशिक लगानीमा संकुचन आउने भएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिएको बताउनुभयो । उहाँले विप्रेशणमा २० प्रतिशत भन्दा बढी संकुचन आउन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘नेक्स्ट यरमा हामीलाई विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो प्रेसर पर्दैछ । पर्यटन आय अलमोस्ट हामीले आश गर्न सक्दैनौं, त्यसैगरी वैदेशिक लगानी थप लगानी हामी आश गर्न सक्दैनौं सँगसँगै नेपालबाट बाहिर एक्स्पोर्ट भन्ने कुरा पनि आउने वर्ष एकदमै नोमिनल हुन्छ । जसले गर्दा हामीलाई वैदेशिक मुद्राको संचिति मुद्राको परिचालनमा भने केही ठूलो प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने हाम्रो अनुमान छ । ’

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका अधिकांश लक्ष्यहरु पुरा नहुने स्थिति आइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले कोभिड सुरु भएयता वित्तीय क्षत्रको ऋण र निक्षेप बढ्न नसकेको बताउनुभयो । यस्तै अन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकेमा मूल्यमा समेत दवाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनलाई ध्यान दिएर वित्तीय स्रोतहरुलाई परिचालन गर्ने र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने सम्बन्धमा तयारी थालिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

पाँच करोड भन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकहरुको अवस्था अध्ययन गरी विवरण तयार गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको समेत गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले कोभिडका कारण वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर नपरोस भन्नका लागि क्लोजली मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बताउनुभो । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर लगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा तयार गर्न खोजिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

‘लिएको ऋण भोलि तिर्नु त परिहाल्छ, तर संकटको समयमा वित्तीय संस्थाहरु र यसको संयन्त्रका कारण आज विजनेसमा अफठ्यारो नपरोस भन्नेमा हामी सचेत छौं, त्यसमा सहजीकरण गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय पछि सार्न सकिने, अतिप्रभावित क्षेत्रको ब्याजदर कम गर्न खोजिएको उहाले बताउनुभयो । । ‘संकटमा सबै बाँच्नुपर्छ, विजनेस पनि कायम राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बाँच्ने गरी नीति ल्याउँछौं’ अधिकारीले भन्नुभयो ।

विद्यार्थीबाट विदेशिने रकम घट्ने अनुमान

नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको माध्यमबाट बाहिरिने रकम आगामी आर्थिक वर्षमा घट्ने गभर्नर अधिकारीको अनुमान छ । कोभिड १९ का कारण तत्काल विद्यार्थीहरु विदेश जानबाट रोकिने उनको अनुमान छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै उपचारका लागि विदेश जाने रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

५ करोडभन्दा बढीका ऋणी धेरै

नेपालमा बैंकबाट ऋण लिनेहरुमा ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिनेको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । गभर्नर अधिकारीले पेश गरेको तथ्यांक अनुसार कुल ऋणीको ३६ प्रतिशतले ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिएका छन् । त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम ऋण लिनेको संख्या ३४ प्रतिशत छ । ५० लाखभन्दा माथि र ५ करोडसम्म ऋण लिने ऋणीको संख्या भने कम रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

पुनकर्जा कोषलाई १ खर्बको बनाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने पुनकर्जा कोषलाई १ खर्ब रुपैयाँको पुर्‍याउने नीतिगत निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पुनकर्जाका रुपमा १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ । आगामी एक वर्षभित्र पुनर्कर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । पुनर्कर्जालाई समेत अब दायरा विस्तार गरी साना तथा मझौला खालका लगानीमा केन्द्रित गरिने भएको छ । सोही कारण अब पुनकर्जा पाउने ऋणको सीमा घटाउन लागिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार यसअघि ५० करोडसम्मको लगानीलाई पुनर्कर्जा दिइने गरेकोमा अब त्यो सीमा १० करोड रुपैयाँमा झारिने भएको छ ।पुनर्कर्जा वितरणको प्रक्रियालाई समेत सहज बजाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि कार्यविधिमा संशोधन भइरहेको छ ।

उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जनामा जोड

गभर्नर अधिकारीले नेपालको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जनामा बढी केन्द्रित गर्ने पनि बताए । मौद्रिक नीतिबाट यसतर्फ महत्वपूर्ण निर्णयहरु आउने र त्यसमा गृहकार्य थालिएको उनको भनाइ छ ।अर्थतन्त्रभन्दा पनि महत्वपूर्ण मान्छेको जीवन रहेको भन्दै अधिकारीले तत्कालिन जोड कोभिडको संक्रमण न्यूनिकरण र जीवन बचाउनु नै रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि भने कोभिडको असर न्यूनिकरण गरी चाँडै अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउने मौद्रिक नीति ल्याउने उनले बताए ।