काठमाडौं ५ चैत । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले किसानको खर्च कटाएर नाफा हुने गरी न्युनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका छन् । मन्त्री भएको दुई महिनापछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुषालले कृषिवस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री भुषालले मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित वचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना सुनाएका हुन् । सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले बजारमा कृषि वस्तु बेच्न सक्ने र यदि बिक्री नभएमा सरकारले किनिदिने लोककल्याणकारी नीति मन्त्री भुषालले अघि सरेका छन् उनले नगदेबालीमा २५ प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गर्ने पनि बताए ।

मन्त्री भुसालले कृषि अनुदानमा प्रणालीमा सुधार गरी सबै किसानले ससहुलियत पाउने गरी मल, बीऊ, सिञ्चाई र विजुलीमा अनुदान दिने दावी गरेका छन् । सबै किसानले प्राविधिक सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्ने र स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको खाली दरबन्दीमा तत्काल पदपूर्ति गर्ने समेत मन्त्री भुषालले आफ्नो योजना सुनाए ।

मन्त्री भुसालले हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर नबढ्ने गरी कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।यो आफैंमा कति लागू हुन्छ भन्ने हेर्न भने बांकी नै छ । त्यसो भन्दै गर्दा मन्त्री भुषालले आफूले गरेको घोषणा आफ्नै लागि बन्धन र चुनौती भएको पनि स्वीकरा गरे । ‘अझ अघि बढेर उनले भने – यो सबै योजना मैले आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएको हुँ, आफैले आफैंलाई बाँधेको हुँ’ ।

मन्त्री भुसालले आफ्नो नीतिले दलाल पुँजीबाद हावी रहेको कृषि क्षेत्रमा धक्का दिने बताएका छन् । तर नेपालमा दलाल पुंजीवादीहरु को को पर्दछन् भन्ने आफैमा विवादास्पद व्याख्यान हो । ‘मन्त्री भुषालको सपत्रकार सम्मेनलमा गरेको सम्वोधन जस्ताको तस्तै ः

– यो कार्यक्रम दुई महिना अगाडि नै होओस् भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरुको चाहना थियो । तर, कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल, विद्यमान नीति निययमहरुको आवश्यक अध्ययन र स्रोतसाधनको स्थितिको लेखाजोखा नगरी अगाडि आउनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो ।

विषयको गम्भीरता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका अनुभवहरुलाई ध्यान दिनु र विभिन्न कोणबाट धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो । आज विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रभावित पारिहेको छ तापनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे छलफल गर्नु उचित नै हुन्छ भन्ने ठानेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

नेपाली समाजको विकासको अवस्था, हाम्रो छिमेकमा भैरहेको कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनावद्ध कृषि विकासका अनुभवहरु, समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, हाम्रो कृषि श्रमको अवस्था, केन्द्रीकृत विकास परम्परा तथा बसाइँसराइ, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व तथा संक्रमणको हाम्रो इतिहास र वर्तमान, जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीहरुको प्रकोपजस्ता अनेकौँ यस्ता कारणहरु छन् जसले हामीलाई ठूलै जोखिम र सङ्कल्पका लागि तयार पार्छन् ।

हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च गर्‍यौँ । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘हामी पर्याप्त बलियो नभएर’ भन्ने दियौँ ।
परिणाम के भयो भने हामी साधन(श्रोत र कानूनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन् । दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौं ।

आज हामी जता जान खोज्दैछौँ त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलाईर् लाग्छ ।

बलियो सामाजिक(आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सँधै खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक(आर्थिर्क जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्व कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्नरआश्रति जनसङ्ख्याले बताउँछ । यसर्थ हाम्रो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ ।

यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिलामात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो ।

कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या छन् एकातिर यो सबैभन्दा दुःखको, गाह्रोे काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो । यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ । तर, बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डोर्‍याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ ।

आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले, कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनै पर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।

कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरणरउद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने(सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत(पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य ९सरकार० ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो ।

यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ ।

त्यस कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन् स्

· उत्पादन सामग्रीमा अनुदान स् हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बिउरनश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।

· सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा(टेवा स् हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ ।

· सस्तो र सुलभ ऋण स् सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।

· बाली तथा पशुपन्छी बीमा ः कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने ग्यारेण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली(बस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।

· न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी स् किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि(वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
हाम्रा यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धि कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ ।

यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन(श्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतकोे भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी हुनेछ । संक्षेपमा, ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकाङ्क्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।

सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म नीजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र नीजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ ।

यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ ।

अन्त्यमा, आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैंलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परीक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परिक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ ।