काठमाडौं, ८ फागुन ।  सरकारले कृषि अनुदानमा अरबौं रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । किसानको जीवनस्तर माथी उकास्न र कृषि क्षेत्रबाट राष्ट्रिय उत्पादनमा सहयोग पु¥याउन सरकारले अनुदान लगायत थुप्रै पहल अगाडि बढाईरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, ती कार्यक्रम तथा अनुदानका रकमहरु वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । विशेषगरी अनुदान वितरणप्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्दा अनुदान क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुदानका लागि भन्दै वार्षिक अर्बौ रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । कृषि क्षेत्रको मलमा मात्रै वार्षिक ९, १० अर्बको अनुदान विनियोजन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ । यस लगायत कृषिको प्रिमियम बिमा तर्फ पनि वार्षिक रुपमा १ अर्ब बराबर रकम विनियोजन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सिफारिस गरेका किसानहरुलाई कृषि विकास बैंकस“ग सम्झौता गरी १० लाख रुपैंयासम्मको बिना ब्याजको ऋण दिने व्यवस्था मिलाईरहेको प्रदेश नम्बर ३ का सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीले बताएका छन् । विशेषगरी साना र सिमान्त किसानहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखी सरकारले अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईरहेको कार्कीले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा छुट्याईएका ती अनुदानका रकम वास्तविक किसान समक्ष नपुगिरहेको कृषि वैज्ञानिक डाक्टर डिल्ली शर्मा बताउ“छन् । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु र नक्कली किसानहरुले सो अनुदानको रकमहरु दुरुपयोग भईरहेको डाक्टर शर्माले आरोप लगाएका छन् । सरकारले आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषिका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम पनि ल्यायो । तर यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको शर्माको भनाई छ ।

कृषि मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने पिच्छे फरक–फरक कार्यक्रम हुने गर्छ । सबै मन्त्रीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा एउटा न एउटा काम त गर्नैप¥यो । अनि देखाउंछन, यौटा यौटा स्टन्ट । उदाहरण हेरौं न, आलु नहुने ठाउ“मा पनि आलुका लागि कार्यक्रमहरु जान्छ । माछा नै नहुने ठाउ“मा माछा पालन तथा पोखरीका लागि अनुदान पुग्छ ।

यो सिधासिधा अनुदान दुरुपयोगको गतिलो उदाहरण बनेका छन् यस्ता कार्यक्रमहरु । केही समयअघि प्रदेश ५ सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको समाचार एबीसी न्यूजले नै प्रसारण गरेको थियो । पछि प्रदेश सरकारले अनुदान फिर्ता गर्न बाध्य भयो । यस्ता, दुरुपयोगका घटना धेरैतिर छन् । कृषि क्षेत्रमा कुन भूगोलमा कुन बाली लगाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट नभएसम्म अनुदान दुरुपयोग हुन्छ । यसकारण, सरकारले तोकिए बमोजिमको गुणस्तर बाली उत्पादन गर्ने आधारमा मात्र वास्तविका किसानहरुलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कृषि वैज्ञानिक डाक्टर शर्मा बताउंछन् ।

किसानको जीवनस्तर उकास्दै कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्येश्यका साथ कृषिमा अनुदानको अवधारणा ल्याईएपनि यी रकमहरु वास्तविक किसान समक्ष अझै पनि पुग्न सकेको छैन । काजगमा मिलाउने विचौलियाहरुले अनुदान हात पार्न मन्त्रालय धाउने क्रम रोकिएको छैन । वास्तविका किसानले अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायिकरण समेत प्रभावित बनिरहेको छ । यसर्थ, समृद्ध र सुखी किसान निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अनुदानका रकमहरु वास्तविक किसान समक्ष पुग्न जरुरी छ ।