काठमाडौं, २६ माघ । संसदको विधयेक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनले गति नलिंदा प्रतिनिधी सभामा दर्जनांै विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । दर्ता भई वितरण भएका १० विधेयक छलफलमै प्रवेश गर्न पाएका छैनन् भने १५ विधेयक विभिन्न समितीमा विचाराधिन छन् । संसदले अनुमोदन गर्ने भनेको एमसीसी लगायत विभिन्न सन्धि, सम्झौता पनि अनुमोदन हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधी सभाको शुक्रबारको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भयो । यसअघि बिहिबारको बैठक पनि कांग्रेसकै अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि नेपाली कांग्रेस आन्दोलित भएको हो । कांग्रेसलाई फसाउने नियोजित कार्यक्रम अन्र्तगर्त मुद्दा चलाइएको नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । निकै लामो समय सभामुख चयन प्रक्रियामा भएको ढिलाईका कारण अवरुद्ध संसद बैठक सभामुख चयन भएसँगै गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सभामुख चयन भए भए पनि कांग्रेसको अवरोधका कारण फेरि संसद सुचारु हुन सकेन । सभामुखले भ्रष्टाचार हेर्ने कार्यक्षेत्र संसद नभएकोले अदालतमा गइसकेको विषय अदालतले नै हेर्ने बताएका छन् ।

अदालतको विषय भएकोले संसद अवरुद्ध गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । धेरै विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले सदन सुचारु गर्न सभामुखको आग्रह छ ।

विधेयक अधिवेशनसमेत भनिने यस हिउँदे अधिवेशनले धेरै विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने छ । संसदको दोस्रो, तेस्रो अधिवेशनदेखिकै कयौँ विधेयकहरुलाई संसदले पास गर्न बाँकी छ । यो पाँचौ अधिवेशनमा शान्ति र सुरक्षा विधेयक २०७५, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लगायत १० वटा विधेयक दर्ता भई वितरण भएका छन् ।

एउटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति तथा पारित भई प्रतिनिधि सभाको आएको छ । त्यस्तै विमा विधेयक २०७५, नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, पारमाणविक विधेयक २०७५, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ लगायत १५ वटा विधेयक विभिन्न समितीमा विचाराधिन रहेका छन् । एउटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । एमसीसी, विश्व पर्यटन संगठन को विधानको धारा ३८ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, सुख्खा बन्दरगाह सम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता लगायत ७ वटा विभिन्न सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । त्यो पनि रोकिइरहेको अवस्था छ । संसद अवरुद्ध हुँदा देशको संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा बन्नैपर्ने संघीय शिक्षा ऐनजस्ता कतिपय कानुन पनि रोकिइरहेको अवस्था छ । यी सबै अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा संसद छिटोभन्दा छिटो सुचारु हुन आवश्यक छ ।

संसद विभिन्न वादविवाद र समस्यामा अल्झिदाँ देशको ऐन, कानुन निर्माण गर्न ढिलाई भईसकेको छ । विधेयकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्ने तर्फ ध्यान पुराउनुपर्छ । विभिन्न समितिले प्रतिनिधी सभामा विधेयकहरु पठाउने बेला पनि भैसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक विवादको समाधान सम्बाद र सहमतिबाट खोज्न सकिन्छ तर भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणमा संसदलाई बन्धक बनाइनु कुनै हिसावले पनि उचित होइन । त्यसैले संसदलाई सुचारु गरेर ऐन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।