काठमाडौं, १६ माघ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास र समृद्धिमार्फत राज्यलाई बलियो बनाउन र नागरिकका सपना पूरा गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । शहीद दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले यतिखेर मुलुक संविधान कार्यान्वयनको अभियानमा सफलतापूर्वक अघि बढ्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको बताउनुभयो । “हामी प्रदेशको विकास र समृद्धिका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुटिरहेका छौँ, समृद्ध मुलुक र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुग्नसक्दा नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “समृद्ध प्रदेशका माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने महाअभियानमा यस प्रदेशका सबै राजनीतिक दल, समुदाय, सङ्घसंस्था र आम नागरिकमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।”

एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनको अन्याय र अत्याचारबाट नेपालीलाई मुक्ति दिलाएर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अमर शहीदले प्राणको आहुति दिएको बताउँदै उहाँले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन बलिदान गर्ने गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दलगायत सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले शहीदले देखाएको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बाटोमा अविचलित ढङ्गले लाग्न प्रतिबद्ध रहँदै हामी सबैको सक्रिय सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्याय र अत्याचारको अन्त्य तथा न्याय, स्वतन्त्रता र समतामूलक समाज निर्माणका लागि ज्यानको आहुति दिने शहीदकै योगदानले नेपालका तीन ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको बताउँदै उहाँले विसं २००७ को जनक्रान्तिबाट १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको उल्लेख गर्नुभयो । “प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर विसं २०१७ मा स्थापना गरिएको निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी विसं २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । विसं २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलमा मुलुकमा गणतन्त्र सम्भव भएको हो । यी सबै राजनीतिक सङ्घर्षमा ज्यानको आहुति दिने वीर शहीद अमर छन्”, उहाँले भन्नुभयो

संविधानले एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घात्मक राज्यव्यवस्थाको व्यवस्था स्थापना गरेको जनाउँदै उहाँले संविधानले नागरिकका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका यी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्य बलियो हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले बलियो राज्यले मात्रै नागरिकको मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताउनुभयो ।