काठमाडौँ, २१ कात्तिक । नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)लगायतका वामपन्थी गठबन्धनले आगामी चार वर्षभित्र काठमाडौँ तराई– मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी भौतिक पूर्वाधारको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि तयार पारेको संयुक्त घोषणापत्रमा काठमाडौँलाई तराई– मधेशसँग जोड्ने महत्वाकाक्षी परियोजनाको रुपमा रहेको द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । सो मार्गलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा समेत समावेश गरेको छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सो परियोजनालाई नेपाल आफँैले निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो । हाल आयोजना निर्माणका लागि सेनाले विभिन्न दश स्थानमा ‘बेस’ स्थापना गरिसकेको छ ।

भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) खरिदको लागि प्रक्रिया शुरु भएको छ । सेनाले हाल सो परियोजनाको पूर्व तयारीको काम गरिरहेको छ । वाम गठबन्धनले सो परियोजनाको अलावा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र आठ लेनको बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । हाल नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको सडक ६ लेनमा विस्तार भइरहेको छ ।

राजमार्गलाई व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ६ लेनको राजमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्गलाई चारदेखि छ लेनको बनाउने लक्ष्य समेत वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश छ ।

तराई– मधेसको मेरुदण्डको रुमपा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, सहायक सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश छ । सोही राजमार्गमा डुबानबाट जोगाउन केही स्थानमा आकाशे पुलसमेत निर्माण गरिनेछ ।

सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिने र मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्यका साथ यस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गरिएको पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउनुहुन्छ । विगतमा आफूहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिएकाले घोषणापत्रमा ती विषय समावेश गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटाँैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, संँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी ४–६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती सडक परियोजनाले तराई र पहाडबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने छ ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेन(अवस्था हेरी) स्तरोन्नती गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने विषय समेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको पूर्व अर्थमन्त्री एवं (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म छ लेनका राजमार्ग निर्माण गर्ने, हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म कम्तीमा दुई लेनका राजमार्ग निर्माण गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश छ ।

प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रलाई कम्तीमा चार लेनका आधुनिक सडकमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आवद्ध गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, सोही अवधिमा रसुवागढी–काठमाडाँै–वीरगञ्जमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने विषय समेत समावेश गरिएको छ ।

यस्तै आवश्यकताका आधारमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा केवलकार निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने विषयलाई वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा समावशे गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका करिब ८१ हजार किलोमिटर सडकलाई कृषि सडकमा रुपान्तरण गर्ने, ती सडकको स्तरोन्नती तथा संरक्षण गर्ने, हरित सडकको अवधारणा लागू गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ ।