काठमाडौं । कात्तिक ५ र १६ गते केन्द्रीय संसद र प्रादेशिक संसदका लागि सबै दलबाट उम्मेदबारी दर्तासंगै चुनावप्रतिको शंशयको आधा हिस्सा समाप्त भएको छ । स्वाभाविक र सरल राजनीतिक बाटोका लागि यो कुनै नौलो घटना नभएपनि हाम्रा लागि ऐतिहासिक घटना बन्न पुगेको छ । अन्योलका बीच आकाश फाट्न खोजेजस्तो घटना पनि हो यो ।

सन् ११९०मा पुनर्वहाल भएको भनिएको प्रजातन्त्रले दश ५ वर्ष पुग्दा नुपुग्दै आंधी हुण्डरीसहितको सशस्त्र संघर्ष मात्र निम्त्याएन संसदीय कुचक्रको दुई दशक पूरा भयो । यही बेलामा नयां संविधान बनेर नयां संसद र नयां सरकार कसरी बन्नला भन्ने कहर काटिरहेको अवस्था छ । संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको उमेदबारी दर्ताले नेपाल नयां युगको ढोकासम्म आइपुगेको मान्न सकिन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको उपाहारसहित नयां संविधान घोषणा भएपछि तोकिएको कार्यसूची थियो तीन तहको निर्वाचन । तर ती काममा प्रवेश गर्न नपाउंदै ओली सरकार ढलेर प्रचण्ड सरकार बन्यो । गत वर्ष प्रचण्ड सरकारले स्थानीय चुनाव गराईछाड्ने भाषण गर्दा कतैतिरबा नपत्याउने जमात र प्रचारवाजीको आतंक थियो । अनेक संशय र आशंकबीच ५ महिना लगाएर स्थानीय चुनाव भयो । बीस वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालेको छन् । यो आफैमा राजनीतिक उपलव्धीका रुपमा कोशे ढुंगा हो ।
प्रदेश सिमांकन र नागरिकता जस्ता अहंम सवालमा अत्तासिएर कांग्रेस र माओवादीको सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास गर्दा एमालेले दुई महिनासम्म संसद अवरोधमात्र गरेन । संविधान संशोधनको प्रारम्भिक मकसदले संसदमार्फत नै औचित्यहीन सावित गरिदियो । त्यस्तो अवस्थामा मधेसवादी दलले संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना माग पूरा नभई मुलुकमा चुनाव हुन नसक्ने कडा कडा चेतावनी दिइरहेका थिए । सरकारले जबर्जस्ती चुनाव गरे विध्वंश मच्चाइदिने ध्वांस दिइरहेको थियो । तर चुनाव भयो । विध्वंस मच्चिएन । मुलुक जोगियो ।

अवस्था यस्तो सम्म थियो । कि वैशाख ३१ तोकिएको पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव हुने दिन विहानसम्म पनि धेरैका मनमा चुनाव होला र ? आशंका र भय थियो । अव अहिले स्थिति यस्तो भएको छ कि ६ महिना पहिले चुनावका बारेमा भएका आशंकाको बादललाई कसैले स्मरण गर्न चाहंदैन । संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै हालतमा चुना हुंदनैन । चुनाव गर्न दिंदैनन् भन्ने कत्रो भयको खेति थियो ? त्यति मात्र हो र बलप्रयोग गरेर चुनाव भइहालेमा २ नं. प्रदेश टुक्रिने सम्मका विष्मयकारी हल्ला थिएर यत्रतत्र । राजनीतिक प्राणीहरु सम्भवत सबैभन्दा कम स्मरणशक्तिमा बांच्ने हुनाले यसको कसैलाई हेक्का नभएको पनि हुनसक्छ ।

तर मधेशमा पनि शान्तिपूण रुपमा चुनाव भएर मधेशी दल र त्यही समुदायका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको चावी हातमा लिएपछि विखण्डनबादी दोकान बन्द हुन पुगेको छ । यद्यपि त्यस्तो दोकान खुला नै रहोस् भन्ने व्यापारीहरु छैनन् भन्ने भ्रममा पर्नु हुंदैन ।

अब मुलुकमा कमसे कम संविधान के हुन्छ होइन किन यो सरकारले वा यी दलहरुले आर्थिक सम्वृद्धिको घोडा दौडाएनन् भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनेछ । त्यसहिसाबले अव देशकले फड्को मार्ने तहमा आइपुगेको छ ।

१६ गतेको उम्मेदबारी दर्ताका सन्दर्भमा स्मरण गर्दा एकहप्ता पहिलेसम्म र सर्वोच्च अदालत मार्फत चुनाव सार्न भएका हर्कतका बेला कस्ता डरलग्दा बहस र चुनावप्रतिको अन्योल थियो त ? सर्बोच्चको अनावश्यक सक्रियताको मतपत्र सम्वनधी फैसलबाट अत्तालिएर बाम गठबन्धनका दुबै दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै चेतावनी दिएका थिए । त्यसभन्दा अघि बढेर

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै कारणले चुनाव भएन भने संसद ब्यूँतिने चेतावनी दिएर चुनावबाट कसैलाई नभाग्न धम्काएका थिए । त्यसो गर्नु पर्ने अवस्थामा अदालतले नै पुर्याएको धेरैलाई लागेको छ । यो विडम्वना हो ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चले अर्को एक मुद्धाको फैसलामा स–साना कारणले निर्वाचनलाई असहज बनाउन नहुने आदेश दिन बाध्य भयो । त्यो राम्रै भयो ।

उमेदबारी दर्ता हुनुमात्रै चुनावको सुनिश्चिता नभएपनि अव पछि फर्कनै नसक्ने गरी एउटा खुट्किलो अघि वढिसकिएको छ । अब उमेदबार र पार्टीहरुले चुनाव हुने वा नहुने होइन कि आफुले जितेमा जनताका लागि के गर्दछु भन्नेमा प्रचार केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

चुनावको नतिजाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा हालै भएको स्थानीय चुनावको परिणामले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको नतिजा कस्तो होला भन्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । त्यो परिणामलाई विश्लेषण गर्दा वाम गठबन्धन सहज बहुमतमा आउने देखिन्छ ।

तर स्थानीय चुनावमा मतदाताले जसरी मत दिए त्यसैगरी केन्द्रीय चुनावमा त्यसो गर्दैनन् भन्न तर्कहरु पनि सबभन्दा बढी मिडियामा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । नेपालको भोटिंग प्रवृत्तिमा दुई महिना अघि मात्रको मतप्रवृत्तिमा आकाश जमिन परिवर्तन पक्कै पनि आउंदैन ।बाम गठवन्धन बनेपछि को सबैभन्दा ठूलो प्रचार माओवादी र एमालेको भोट एक–अर्काका उम्मेदवारलाई जान्छ कि जांदैन ? भन्नेमा केन्द्रित छ ।

हसिँया हथौडामा भोट हालेका माओवादी मतदाता त्यो क्षेत्रमा सूर्य चिन्हमा भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् वा सूर्यमा भोट हालेका एमाले मतदाताले गोलाकार भित्रको हसिँया हथौडामा छाप लाउँछन् कि लाउँदैनन् ? नेपालको सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । बामपन्थी मतदाता चुनाव चिन्ह होइन कि विचारधारालाई मतदान गर्दछन् । व्यक्ति भन्दा बढी पार्टीलाई रोज्ने बानीमा अभ्यस्त छन् । यद्यपि उमेदबारको अनुहारले मतदातालाई धेरैहदसम्म तरंति बनाउछ नै ।

पार्टी एकताको उद्धेश्यमा अघि बढेका दुई दल टिकट वितरणको सकसलाई सहजै पार लागएबाट उनीहरुको बाटो त्यति असहज नभएको संकेत गरेको छ। एक्ला एक्लै चुनाव लडेका भए एमालेमा निकै ठूलो तनाव र बागीको खतरा रहेको थियो । उता माओवादीमा बागी भन्दा असहयोगी बन्ने प्रवृत्ति बढ्ने थियो । तर पार्टी एकताको बाम जुनुनले सबै प्रकारका असन्तोषलाई सिरानी मुनि हालिदिएको छ । यही प्रवृत्ति मतदानको दिनसम्म कायम रहेमा बाम नेताहरुको आंकलन सही सावित हुन पनि सक्छ । यसपटकको चुनावमा र चुनावपछि पनि पहिलाजस्तो साना पार्टी धेरै छैनन् र हुनेछैनन् ।

सत्ता रुढ कांग्रेसका लागि वाम गठबन्धनको कसिलो एकताको सामान गर्नमा तल्लिन देखिएको छ । तर कांग्रेसले उचित र आशाति तयारी गर्न नसकेको प्रष्टै देखिएको छ । उसले आफ्नो गठवन्धनमा ल्याएको राप्रपाका दुई समूहलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । विजय गच्छदारका कारण सिट बढ्ने हो कि पहिले भएको बढारिने भन्ने खतरा रहको नेताहरुले बताउन थालेका छन् । बाम गठवन्धनले बामपन्थी दललाई मात्र फाइदा भएको छैन कि कांग्रेस आन्तरिक रूपमा तुलनात्मक रुपले एक भएको छ, पार्टी छोडेर गएका विजयकुमार गच्छदारले पार्टीमै फर्केका छन् ।

वाम गठबन्धनलाई कांग्रेसले कम्युनिष्ट अधिनायकवाद लाद्ने अर्थमा प्रचार गरेको छ । यो उसको चुनावमा प्रजातान्त्रिक भोट आफूतिर तान्ने सस्तो र पुरानै प्रचार शैली मात्र हो । किन कि एमाले र माओवादीलाई नाममा बाहेक काम र व्यवहारमा चलनचल्तीको लोकतान्त्रिक प्राणालीप्रति कसैले शंका गर्दैन । स्थानीय चुनावा सहरजति सबै एमालेले जितेबाट झन प्रष्ट भएको छ।

कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी टाउको दुखाई मधेसमा भएको छ। एकातिर वाम गठबन्धन र अर्कातिर राजपा–फोरमको गठवन्धनले कांग्रेस कहां पुग्ने हो ? जब कि स्थानीय चुनावमा कांग्रेस मधेशमा पहिलो पार्टी बनेको थियो ।

विशेषगरी मधेसमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमलाई तालमेल कति सफल हुन्चछ भन्ने कुराले पनि चुनावी परिणाममा असर गर्नेछ  मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावको परिणाम यी र यस्तै प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ । यद्यपि अव चुनाव नहुने आशंका अन्त भएको छ ।

आम मतदाता र जनताको आशा स्थिर सरकार बनोस् भन्ने छ । विदेशी मित्रहरुको चाहना पनि नेपालको राजनीति स्थायित्मा नै भलो छ भन्ने प्रष्ट सन्देश छ । यससका लागि मतदातका अगाडि बाम र कांग दुई गठवन्धन उपस्थित छ । अवश्य नै जनताले मंसिर १० र २१ गते त्यो अभूतपूर्व रोजाईको जिममेवारी पूरा गर्ने छन् ।