बुटवल, ६ असोज ।
आईतबार देखि प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवलमा जारी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकसम्पन्न भएको छ ।
बैठकले पहिलो र दोस्रो बैठकबाट पारित भएका बुदाहरुको कायान्र्वयको अवस्था, कठिनाईबारे छलफल गर्दै आगामी वर्षको कार्ययोजना तय गरेको छ ।
बैठकको समापन गर्दै प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघिय संसदले कानुन बनाउन ढिलाई गर्दा साझा सुुचिका अधिकारको कायान्र्वन कठिनाई भएको बताउनुभयो । उहांले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई, यातायात ब्यवस्था, विपद ब्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा लगायत आधारभुत सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
गतवर्षको बजेट खर्चको अनुपातले प्रदेश नं ५ अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडी रहेपनि जनताको चाहना अनुसार भने काम हुन नसकेको पोखरेलले बताउनु भयो ।
बैठकमा प्रदेश नम्बर ५का १ सय ९ वटा स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा सहभागिहरुले प्रदेशबाट योजना बन्ने तर अनुगमन नहुदा कार्यान्वनमा समस्या रहेको बताउंदै प्राबिधिकरु आफनो तरिकाले काम गर्ने र स्थानिय तहसंग समन्वय नगर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले प्रदेशका १२ जिल्लाका गरिबीको रेखामुनीका सुचकाङ र मानव विकास सुचकाङ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गौतमका अनुसार यस वर्ष प्रदेशको जिडिपि ७.४ रहेकोमा सरकारले पाच वर्षको अवधिमा ९.५ प्रतिशत जिडिपि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठकका निर्णयहरु:

१। चालू आ।व। मा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले निर्धारण गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशका कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहहरूवीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक अनुशासन र कामको गुणस्तर हुने गरी सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्षको जेष्ठ मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने ।
२। विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आयोजना अभिलेख प्रणालीमा सबै स्थानीय तहहरुले पहिचान गरेका र यस आ।व।मा निर्धारण गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण अभिलेखीकरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखालाई उपलब्ध गराउने।
३। प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल स्वीकृत दरवन्दीमा रिक्त जनशक्तिको पूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसंग सम्पर्क गरी माग गर्ने। प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐनको निर्माण गर्ने कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने। समायोजन ऐन अनुसार समायोजन कार्य सम्पन्न भैसकेको हुँदा दरवन्दीभन्दा बढि कर्मचारी पठाउने कार्य बन्द गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।
४। समान विषयमा स्थानीय तहहरुमा बन्ने कानूनहरुमा एकरुपता कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरुको अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण एवं अभिलेखीकरणका लागि सबै स्थानीय तहबाट हालसम्म पारित कानूनहरु पूर्व निर्णय ९पहिलो बैठकको निर्णय बुँदा नं। १६ एवं दोस्रो बैठकको निर्णय बुँदा नं। १९० बमोजिम एक महिना भित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून तथा संवैधानिक मामीला महाशाखामा पठाउने।
५। प्रदेश सरकारले आगामी तीन बर्ष भित्र प्रदेशका सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको आधारभूत पहुँच पुर्याउने संकल्प लिएको र यो विषय दिगो विकासका लक्ष्यहरुमध्ये महत्वपूर्ण लक्ष्यको रुपमा समेत रहेको सन्दर्भमा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकार एवं सबै स्थानीय तहहरुले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहले खानेपानीको पहुँच नपुगेका स्थानमा खानेपानीको व्यवस्थाका लागि नपुग बजेटको अनुमान गरी स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन सक्ने बजेट र प्रदेशबाट थप गर्नुपर्ने बजेटको आँकलन सहित प्रदेशमा पठाउने।यस क्षेत्रमा काम गर्नको लागि स्थानीय तहमा छुट्टै इकाइको व्यवस्था गर्ने र समन्वय र नियमनका लागि प्रदेश सरकार ९भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय० र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र तयार गर्ने।
६। प्रदेश सरकारको आ।व। २०७८र७९ भित्र प्रदेशका सबै जनतामा उर्जाको आधारभूत पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रमहरु तय गर्ने । सो प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी सो को विवरण कार्तिक मसान्त सम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने ।
७। प्रदेश सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकिकरण गरी आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमहरु मध्ये अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु संघ र स्थानीय तहबाट समेत संचालन हुने कार्यक्रमसंग दोहोरोपन आउने र दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई रोक्न यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयबाट संचालन गर्ने गरी भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
८। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक रोग किराको नियन्त्रण, बीउ मलको व्यवस्थापन, बीउ बैङ्कको स्थापना, विशेषज्ञ सेवा, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियमन जस्ता विषयहरुमा सहकार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरी स्थानीय तहमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने।
९। प्रत्येक स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयहरु रहेकाले ती आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने नीति तय गर्न आधारभूत तथ्याङ्कहरु महत्पूर्ण हुने भएकाले तथ्याङ्क प्रणालीको विकासका लागि स्थानीय तहहरुले कार्यालयमा तथ्याङ्क ईकाइ वा शाखा स्थापना गरी आधारभूत तथ्याङ्क संकलन गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त तथ्याङ्कहरु प्रदेशको तथ्याङ्क सम्बन्धी निकायमा पठाउने। साथै, प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क प्रणालीको विकासका लागि प्रदेशले आवश्यक संयन्त्र विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्ककसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१०। नदीजन्य पदार्थ ९गिटी बालुवा, दहत्तर बहत्तर आदि० को विषयहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा निर्माण सामग्रीको अभाव नहुने गरी समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने। यसको लागि आवश्यक सबै कार्य कार्तिक पहिलो हप्तासम्म पूरा गरिसक्ने र सो को विवरण प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा जानकारी गराउने ।
११। स्थानीय तहहरुसँग समन्वयका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) तोक्ने र सबै मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिहरुबीचको समन्वयको कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा [स्थानीय तह समन्वय इकाई] ले गर्ने ।
१२। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने क्रममा सिमान्तकृत समुदाय, जेष्ठ नागरीक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, बालबालिका, द्वन्द्व प्रभावित र वेपत्ता व्यक्तिहरुका परिवारहरुका लागि सेवा प्रवाहको विशेष व्यवस्था गरी सहज र सरलरुपमा सेवा उपलब्ध गराउने।
१३। प्रदेश र स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र संचालन गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त, गरीवी निवारण, सर्वाङ्गीण विकास, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व, भाषा, संस्कृतिको पहिचान र संरक्षण, सुशासन, आर्थिक अनुशासन लगायतका विषय समेत समावेश गर्ने ।
१४। प्रत्येक स्थानीय तहले भू(उपयोग योजना बनाई अव्यवस्थित वस्ती विकास र जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने । व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोही अनुरुप पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय गर्ने ।सो कार्यमा प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
१५। पर्यटनको पूर्वाधार विकास र पानीका श्रोतहरुको सुरक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रमा पानीका मूल रिचार्ज, पोखरी, ताल तलैयाको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गर्न प्राथामिकता दिने ।
१६। दुर्घटना न्यूनीकरण, विपद व्यवस्थापन र स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सबै स्थानीय तहले विशेष कार्य योजना बनाई लागू गर्ने र सो कार्यका लागि प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
१७। दशै, तिहार, छठ, ईद लगायतका पर्वहरुमा बजारमा देखिने विसंगती र स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजारसम्बन्धी कानून विपरितका क्रियाकलाप रोकथाम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सो कार्यमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।
१८। चाडपर्वको समयमा हुने यातायात सेवा र अन्य बस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज र सरल बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तह, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुरक्षा निकायको सहभागितामा सयंत्र बनाई कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने।
१९। लुम्बिनी भ्रमण बर्ष, २०७६ र नेपाल भ्रमण बर्ष, २०२० समेतलाई मध्यनजर गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबै स्थानीय तहले कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने। सो कार्यका लागि प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने।
२०। आगामी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा सबैको सहभागितालाई समावेश गराउने अभ्यासको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिहरुको तर्फबाट १, नगरपालिकाहरुको तर्फबाट १ र गाउँपालिकाहरुको तर्फबाट २ वटा प्रस्तुतीहरु तयार गरी प्रस्तुत गर्ने ।
२१। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारीको व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि तत्काल कर्मचारी अभाव पुरा गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका वा परीक्षा दिएका  Fresh Graduate हरुलाई केही महिनाका लागि Internship कार्यक्रममार्फत काममा लगाउने।
२२। स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क र कूल ग्राहस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क तयार गर्ने कार्यका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक कार्य गर्ने।
२३। छाडा चौपायाहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
२४। मल, बिउ, विषादीको आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुलभ बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने।साथै मन्त्रालयले विषादीयुक्त खाद्यान्य परिक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनको व्यवस्था गर्ने।
२५। प्रदेश अस्पतालहरुमा चिकित्सक र कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गर्ने।
२६। प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहहरुले परिषद्को यसपूर्वका बैठकका निर्णयहरु एवं यस बैठकका निर्णयहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्यनको प्रगति चौमासिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाूमा पठाउने।