काठमाडौं, ८ साउन । नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सैंतीसौँ विपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ११औँ महाधिवेशन गर्ने पक्षधरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्यवृद्धि यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवि सङ्घको भूमिका’ विषयक शैक्षिक बहसमा उहाँले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने बताउनुभयो ।

“निजी विद्यालयले राज्यको राजश्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान दिएको छ, तर योगदानको नाममा ब्रह्मलुट गर्न पाइँदैन, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गुणस्तर शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि निजी विद्यालयको दाँजोमा किन राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो । समयानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा नियमन नहुँदा चर्को शुल्क वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । “उद्यम गर्ने र नियमन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक अराजकता हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षाविद् डा सुरेन्द्र केसीले विश्वविद्यालय पठनपाठन गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक गर्ने थलो हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । “पढाइका लागि नेपाली युवाले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, यसले नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नबनाउँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्र क्रमशः विकास हुँदै गएको बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी हुन नसक्दा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विद्यार्थी विदेश पढ्न जान बाध्य हुनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको उपस्थिति शहरी क्षेत्रमा भएकाले शहरी र गाउँका विद्यालयबीचको दूरी कम गरी समान शिक्षा प्रदान गर्न नेवि सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “सरकार नै निजी विद्यालय खोल्न उद्यत रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेवि सङ्घका नेता मोतीलाल भण्डारीले विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै यस मुद्दा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घका नेता लीलाबल्लभ दाहालले निजी विद्यालयलाई सहकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरी कम शुल्कमा शिक्षा दिने नीति सरकारको हुनु पर्दछ भन्नुभयो ।