काठमाडौं , ७ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा सेवाग्राहीसँग चर्को सेवा शुल्क लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्कलगायत अन्य धेरै शीर्षकमा बढी रकम लिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइ गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बैंकले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न केही दिन पहिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क लिएको भन्दै गभर्नरलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारका ऋण दिँदा फरकफरक ग्राहकसँग छुट्टाछुट्टै शुल्क नलिन र त्यस्तो शुल्क ०.२५ प्रतिशत बढी लिन नपाइने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा दिने प्रशासनिक सेवा, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्क व्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटिएम तथा अन्य कार्ड प्रयोगबापत लिने, धितो मूल्याङ्कन र बीमालगायतका शुल्क सेवा प्रदायकले लिनेभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् । विद्युतीय माध्ययमबाट हुने रु दुई लाखभन्दा कम रकमको ‘चेक क्लियरिङ’मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

‘ग्राहकले कर्जाका लागि निवेदन दिएपश्चात् कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्’, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर कर्जा अस्वीकृत भएको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’

ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औसत ६० प्रतिशतभन्दा कम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र निश्चित दरले प्रतिबद्धता शुल्क लिन पाउनेछन् । तर यस्तो शुल्क अग्रिमरुपमा भने लिन नपाइने बैंकले जनाएको छ ।

आवधिक कर्जाको हकमा स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा कम उपयोग गरेको रकममा एक पटकका लागि मात्रै प्रतिबद्धता शुल्क लिन सकिने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

रु ५० लाखसम्मको सीमा कायम भएको जुनसुकै प्रकारको ऋण भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लाग्नेछैन । सो सीमाभन्दा बढीको ऋणको हकमा ऋण लिँदाको बखत तोकिएको सर्त, ब्याजदर थप वा परिवर्तन भएको कारण अग्रिम रुपमा कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, परियोजना कर्जाको हकमा ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित ब्याज दरलगायत अन्य सर्त ऋणीको सहमतिबिना बैंकले एकतर्फी रुपमा थप वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो व्यवस्थाका कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिम रुपमा चुक्ता गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानीबापत पनि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जाको तोकिएको सीमाभित्रै प्रवाह गर्नुपर्ने छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा चालू आवको असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र भूकम्पपीडितलाई घर तथा आवास निर्माणका लागि दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज असुल गर्दा ब्याज अनुदान बाहेकको रकम मात्र सम्बन्धित ऋणीबाट लिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तो ऋणको किस्ता नियमित भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित ऋणीबाट असुल गरी अनुदानबापतको ब्याज रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेको सोधभर्ना माग गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।