काठमाडौं, २९ असार । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिमा आजदेखि दफावार छलफल शुरु भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कक्षमा आज भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले ८० वर्ष र सोभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘अति वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक’ सम्झिनु पर्दछ भन्ने प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सो विधेयकमाथि दिव्यमणि राजभण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, सुजता परियार र लक्ष्मी परियारलगायत २१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ ।

अधिकांश सांसदले आज विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘असहाय’ शब्दको परिभाषा गर्नुपर्ने, ‘हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘हेरचाह गर्ने नातेदार, हकवाला र अन्य जुनसुकै व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद विन्दा पाण्डेले “अलपत्र परेका त्यस्ता व्यक्तिको जाएजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ”, भनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

सोही अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले समितिका सांसदको सल्लाह, सुझाव र समितिकै निर्देशनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने बताउनुभयो । पुष्पा भुसाल, अमृता थापा, उमा रेग्मीलगायतले भूगोल, जातजातिलगायत सबैलाई समेट्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।