काठमाडौँ, २८ असार । सरकारले अबिरल बर्षा संगैको बाढी र पहिरोमा परेका प्रभावितहरुका लागि स्थानीय सरकार मार्फत राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरि प्रदेश सरकारसंग समन्वयन गरि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहबाट सबै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संघको सहयोग र प्रदेश सरकारको समन्वय रहने निर्णय गरेको छ । स्थानीय सरकारबाटै राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै तत्काल उपलब्ध ड्राईफुडहरु वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिनुभयो । गृहसचिव राईले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुटनीतिक पहल गरेपछि अहिले भारतीय सिमा नाकामा रहेका बाँधका ढोका खोलिएकाले रौतहटको गौरमा पानीको सतह कम भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

सरकारले बर्षा नरोकिए अझै ठुलो क्षति पुग्न सक्नेतर्फ आवश्यक सजगता अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सबै भन्दा बढी क्षतिग्रस्त प्रदेश नम्बर १ र २ मा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको गृहसचिव राईले जानकारी दिनुभयो । जनकपुरमा डुबानमा परेकालाई उद्धार गर्न गएको हेलिकोप्टर भने मौसम प्रतिकुल भएका कारण इटहरी फर्किएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बर्षा संगैको बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म २६ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । बाढीको चपेटामा परि ४ सय ३५ परिवारका १ हजार ५ सय जना विस्थापित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीले पुर्वपश्चिम राजमार्गको महोत्तरीको पुल बगाउदा त्यस क्षेत्रको यातायात पुर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, भोजपुर, तेह्थुम, म्याग्दी, बेनी , जोमसोङ्ग, मनाङ्ग लगायतका ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको छ । रौतहटका कतिपय स्थानमा एक गाउ देखि अर्को गाउं सम्मको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकमा मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका सामाजिक संघ संस्था र रेडक्रसका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।