काठमाडौं, २० असोज । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास नगरेको र सो विषयमा सोच्न पनि नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नभई अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “पे्रसलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि सकिँदैन, अराजकता भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हामी मात्रै होइन, जो आए पनि रोक्थ्यो । स्वतन्त्रता जो आए पनि रोक्न सक्दैन ।”

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सदनबाहिर भइरहेको छलफलको अर्थ नरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले छलफल गर्ने उपयुक्त थलो सङ्घीय संसद् नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “संविधानसमेत संशोधन गर्ने हैसियत राख्ने स्थान भनेकै सङ्घीय संसद् हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । यही नै छलफल हुनुपर्छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले जुनसुकै कानून निर्माणका सम्बन्धमा संसद्मा नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोही कसैले पनि तर्सनु नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा भूगोलका कारण नेपाल टेलिकमको सेवा पु¥याउन समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कारण केही स्थानमा टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणमा समस्या आएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आगामी कात्तिकसम्म प्रमुख शहरमा फोर जी

सरकारले आगामी कात्तिकसम्म देशका प्रमुख शहरमा चौथो पुस्ताको फोर जी सेवा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारका लागि सबै प्रक्रया शुरु गरिरहेको र विराटनगर र नेपालगञ्जमा ‘फोर जी कोर’ स्थापना भइसकेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले आफू मन्त्री भएर आउँदा फोर जी विस्तारसम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको र संसदीय समितिले समेत अध्ययन गरेको तथ्य पेश गर्दै एक वर्ष समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु भइसकेको तथ्य पेश गर्नुभयो ।

फोर जी सेवाका लागि कूल ६०० वटा ठूला बिटिएस टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै साना र मझौला गरी कूल चार हजार १०० वटा बिटिएस टावर निर्माण हुनेछ । मन्त्री बाँस्कोटाले एउटै टावरको ढुवानी भाडासमेत रु एक करोडसम्म तिर्नुपर्ने भए पनि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “फोर जी सेवा विस्तार प्रक्रियाले गति लिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अवधिमा काम पूरा हुन्छ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकम सेवामा गुनासो नआउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जनगुनासा नै नआउने गरी काम भइरहेको र टेलिकम सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै थप १० प्रतिशत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवासमेत पुगेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समयमा फाइबर टू होम सेवालाई युद्धस्तरमा विस्तार गरेको छ । सो प्रणालीमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ । नेपालगञ्ज, कोहलपुर, भरतपुर र काठमाडौँमा उक्त सेवा शुरु भइसकेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनै पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।