काठमाडौं, ३० जेठ ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विपन्न, सिमान्तकृत नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्नु न्याय भएको बताउनुभएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले ‘आवाससम्बन्धी ऐन–२०७५’ सम्बन्धी आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले नेपालको संविधानले आवासलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले तत्कालै आवासविहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले विपन्न तथा सिमान्तकृत नागरिकका लागि आवास निर्माण गरिदिएपछि उनीहरुलाई थप उत्पादनमूलक काममा लगाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एकल महिला, गर्भवती, सुत्केरी महिलाका लागि सुरक्षित खालको काम लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको आवासको हकलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एशिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागार्इंले नेपालको संविधानले कोही पनि घरबारविहीन हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आवासको हकलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले सोअनुसार कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दलित, थारू, हलियालगायत जमीनमा आश्रित आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने गरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारले अव्यवस्थित र झुपडी बस्तीमा बसोबास गर्नेको बढ्दो सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर आवासको अधिकार सुनिश्चित गरी मानव अधिकार दायित्वलाई पालना गर्न आवश्यक छ ।

एक तिहाइभन्दा कम घर संरचनात्मक हिसाबले असुरक्षित रहेको, झण्डै आधा जनसङ्ख्या गुणस्तरहीन घरमा बसिरहेका र शहरी जनसङ्ख्याको १० जनामा एक जना आवासविहीन भएको हुँदा मानिस सुरक्षित, मानवीय तथा स्थायी अवस्थामा बसोबास गरेको सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी संरक्षणको अविलम्ब आवश्यकता रहेको एम्नेस्टीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको ४९ प्रतिशत मानिस गुणस्तरहीन आवासमा बसोबास गर्दछन् र ३० प्रतिशतभन्दा कम घर मात्र संरचनात्मक हिसाबले सुरक्षित ठानिएको छ । शहरमा बस्ने १० प्रतिशतसँग आफ्नै घर छैन । चार वर्ष बितिसक्दा पनि आवासविहीन हुन पुगेका ५० प्रतिशत भूकम्पपीडित अझै पनि आफ्नो घर बनाउनका लागि सरकारी अनुदान पर्खिरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।