काठमाडौं, २९ जेठ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले पर्याप्त आवासको पहुँचमा दलित, थारूलगायत जमीनमा आश्रित आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने गरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सो संस्थाका सञ्चार संयोजक गौरव गुरुङले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले अव्यवस्थित र झुपडी बस्तीमा बसोबास गर्नेको बढ्दो सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर आवासको अधिकार सुनिश्चित गरी मानवअधिकार दायित्वलाई पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

सुझाव पत्रमा प्रत्येक तहका सरकारका लागि विशेष दायित्वको व्यवस्था गर्ने, अधिकारीलाई देशमा आवासविहीनताको अवस्थाको आवधिक तथ्याङ्क राख्ने, आवासविहीन मानिसलाई पहिचान गर्न तथा ऐनमा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सामूहिक आवासविहीनताको अवस्थालाई सम्बोधन गरी आवाससम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालले आवासको अधिकारसम्बन्धी आफ्नो नयाँ कानूनलाई सुदृढ गर्ने, आवासविहीनता रोकथामसम्बन्धी आफ्नो बाचा पूरा गर्ने तथा सबैका लागि सुरक्षित र पर्याप्त आवास सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले आफ्नो पछिल्लो टिप्पणी तथा सुझाव पत्रमा भनेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एशिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागार्इंका अनुसार एक तिहाइभन्दा कम घर संरचनात्मक हिसाबले असुरक्षित रहेको, झण्डै आधा जनसङ्ख्या गुणस्तरहीन घरमा बसिरहेका र शहरी जनसङ्ख्याको १० जनामा एकजना आवासविहीन भएको हुँदा मानिस सुरक्षित, मानवीय तथा स्थायी अवस्थामा बसोबास गरेको सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी संरक्षणको अविलम्ब आवश्यकता रहेको छ ।

देशको आवास तथा आवासविहीनताको सङ्कटलाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर छ भने आफ्नो आवाससम्बन्धी रणनीतिलाई मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्दछ र सबैभन्दा पहिले सीमान्तीकरण र विभेदमा परेका समूहमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पर्याप्त आवासको अधिकार कुनै प्रकारको भेदभाव बिना सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानवअधिकार हो तर नेपालमा यो एउटा मानवअधिकार चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको ४९ प्रतिशत मानिस गुणस्तरहीन आवासमा बसोबास गर्दछन् र ३० प्रतिशतभन्दा कम घर मात्र संरचनात्मक हिसाबले सुरक्षित ठानिएको छ ।

शहरमा बस्ने १० प्रतिशतसँग आफ्नै घर छैन । चार वर्ष बितिसक्दा पनि आवासविहीन हुन पुगेका ५० प्रतिशत भूकम्पपीडित अझै पनि आफ्नो घर बनाउनका लागि सरकारी अनुदान पर्खिरहेका पत्रका उल्लेख छ । आवासविहीनताविरुद्ध लड्नका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई एउटा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।