काठमाडौं,२३ जेठ ।सरकारले अतिविपन्न दलित परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम सिरहा र सप्तरीमा अलपत्र परेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायको ढिलासुस्तीका कारण कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । कार्यक्रम अलपत्र हुदाँ नयाँ घर पाउने आसमा पुरानो घर भत्काएर बसेका सिरहा र सप्तरीका अतिविपन्न दलित समुदाय समस्यामा परेका छन् ।

नयाँ घर पाउँछु भन्ने आशामा घर भत्काएको दुई वर्ष भइसक्यो, सिरहा मिर्चैया नगरपालिकाका स्थानीयवासी शङ्कर सदाले भन्नुभयो, “तर अझै घर बन्ने टुङ्गो भइसकेको छैन्, जसका कारण यो वर्षको वर्षात्मा पनि पाल टाँगेरै दिन बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।” जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजमा सम्पर्क गर्दा अब केही दिनमा बन्छ भन्ने जवाफ मात्रै पाइरहेको उहाँको गुनासो छ ।

अतिविपन्न तथा दलित समुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्वीकृत भएका एक हजार ६०० आवास सर्वेक्षणमै रोकिएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि स्वीकृत भएका एक हजार ६०७ आवास भवन निर्माणकार्य अझै शुरु हुनसकेको छैन ।

अघिल्लो वर्षसम्म केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्दै आए पनि यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निश्चित भएको छ ।
प्रदेश नं २ सरकारले यस वर्ष आवास निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न रु ३० करोड विनियोजित गरी ५० प्रतिशत रकम शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजलाई पठाइसकेको छ । तर पनि सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दासमेत लाभग्राहीको विवरणसम्म पनि सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कूल रु ११ करोड ८७ लाख ९१ हजार विनियोजित बजेटमा सिरहा र सप्तरीमा एक÷एक हजार पक्की भवन एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा उक्त कार्यसमेत पूरा हुनसकेको छैन । केही घरमा डिपिसी, गारो, जग र छानासम्मै कार्य भएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले जनता आवास निर्माणका लागि विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहले विवरण नपठाएकाले ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।