काठमाडौँ, ७ जेठ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘समान कामका लागि सामान व्यवहार’लाई विश्वव्यापीरूपमा स्थापित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आइएलओको शतवार्षिकी (१९१९–२०१९) को अवसर पारेर सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि काम’ विषयको कार्यक्रममा गर्दै उहाँले सबै गन्तव्य मुलुकले आफ्ना देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको सेवासुविधासरह विदेशी श्रमिकलाई पनि समान ढङ्गले प्रदान गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वव्यापीरूपमा वकालत गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “कतिपय गन्तव्य मुलुकका नागरिकले जुन प्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन्, त्यसको अनुपातमा नेपाली श्रमिकले नगन्य पारिश्रमिक मात्रै प्राप्त गरेका छन्, समान काम, समय र परिणामका लागि नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्ने सुविधा र सम्बन्धित देशका नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधाबीचमा फरक हुनुहुँदैन, यस्तो अवस्थामा आइएलओले समान कामका लागि समान व्यवहारलाई विश्वव्यापीरूपमा स्थापित गराउन छलफल चलाउनु जरुरी छ ।”

नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई नेपालको कानूमबमोजिम नेपाली श्रमिकसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकमा कुनै विभेद नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “नेपालभित्र काम गर्ने सबै श्रमिकलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने र अधिकार प्रदान गरिनेछ । नेपालभित्र काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई पनि नेपाली श्रमिकसरह योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।” नेपालको ठूलो युवा जमात वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशी भूमिमा कार्यरत रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अभियान चाल्न आइएलओको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्री विष्टले नेपालको जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको श्रमबजारको विश्लेषण र भावी दिनको प्रक्षेपण गरी १०÷२० वर्षपछिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न अध्ययन गरेको बताउनुभयो । शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगारीसँग जोड्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको तर्फबाट आउँदो आर्थिक वर्ष कम्तीमा पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । यो रोजगारीलाई आंशिक रोजगारी नभएर दिगो रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले स्रोतसाधानलाई परिचालन गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने कोसिस गरेको छ ।” आइएलओले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय निकै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री विष्टले प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिवेदनले प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासका कारण केही श्रमका प्रकृति परिवर्तन भएकाले कामको भविष्यका लागि तत्कालै विश्वव्यापीरूपमा छलफल गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ । सामाजिक न्याय र सम्मानित श्रमका लागि श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले जलवायु परिवर्तन, प्रविधिगत परिवर्तन र जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनले रोजगारी खतरामा परेको उल्लेख गर्दै श्रमबजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले असमानता हल गर्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयत्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायी सरकारले ल्याएको कानून, नीति, नियम कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कानूनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि व्यहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन नसके उनीहरुको उज्ज्वल भविष्य सम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो । आइएलओका सहायक महानिर्देशक तथा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक टोमोको निसिमोटोले जलवायु परिवर्तन, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र नयाँ प्रविधिका कारण उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आइएलओले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो ।