काठमाडौँ, १९ वैशाख । लाग्छ भ्याट छल्नु दिपक मलहोत्राको नैसर्गिक अधिकार हो । कहिले सामसुङ मोबाइलको आधिकारीक बिक्रेता त कहिले चाइनिज गाडीको डिलर लिएर बितरकको समेत जिम्मा लिने यिनै मलहोत्रालाई सुनको तस्करी मौलाएको बेला सघाउने नेपाल प्रहरीका केही पूर्व हाकिमहरू व्यापारिक पार्टनर छन् ।

अहिले पनि मलहोत्राले प्रहरीको सामान सप्लाई गर्ने बेलामा प्रयोग गर्ने यिनै प्रहरीहरू हुन् । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको नियुक्ति हुनासाथ मलहोत्राको कम्पनीले ३५ हजार जोर गुणस्तरहिन बुटको भुक्तानी लियो । एक पटक रोकिएको भुक्तानी दिन आईजीपी खनाललाई मलहोत्राले सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीमार्फत दबाव दिलाएका थिए ।

यिनै मलहोत्राको टिमले लोकमान सिंह कार्कीको दबावमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको जमिन कब्जा गरेका छ । त्यो बेला वार्षिक ७८ लाख भाडा तिर्ने गरी तत्कालिन महाप्रबन्धक रतिशलालचन्द्र सुमनले ५२ रोपनी जग्गा २०६९ कात्तिक २ गते रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई दिएका थिए । सो जग्गामा पार्किङ र व्यापारीक कम्प्लेक्स बनाइएको छ । बगैंचा, चमेना गृह, पर्यटन पार्क पनि त्यहाँभित्र पर्छन् । तर, मलहोत्राले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई शुरुदेखिनै भाडामा तिरेका छैनन् । कर तिरेको जिकिर गर्छन् भवनको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी जगत श्रेष्ठ ।

अहिलेको नियमावलीअनुसार जग्गाको वार्षिक भाडा १ करोड ५६ लाख हुन्छ । तर, एयरपोर्ट प्रवेशद्वारसँगै बनेको व्यापारीक भवनले उठाएको भाडा मलहोत्राको टिमले खाएको छ । यहीं ट्याक्सी र अन्य निजी गाडी पार्किङस्थल पनि बनेको छ । सटरहरूको बुकिङ खुला गरिएको छ । सटरमा व्यवसाय संचलन गरेका एक ब्यापारी भने सम्झौता अनुरुप सेवा सुविधा नपाएको बताउछन् । सम्झौता गर्दा २४ महिनाभित्र भवन बनाइसक्ने भनिएको थियो । निर्माण पूरा नगरी अधुरो भवन राख्दा मलहोत्रालाई फाइदै फाइदा छ । भवन पुरा नभएको बहानामा प्राधिकरणसंग पुरानै भाडादरमा दावी गर्न पाइने । यता, भाडामा लगाएकाहरुसंग मनचाहे भाडा लिन पाइने । यो भन्दा अरु काइदा के हुनसक्छ ? तर, निर्माण सम्पन्न भैनसके पनि आफुहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको बताउंछन् जगत श्रेष्ठ ।

राज्यको सम्पत्तिमा तस्करहरूको रजाई हुँदा समेत नेपाल सरकार चासो लिएको छैन । तोकेको समयमा भवन निर्माण नगर्ने यी मलहोत्रा ५ तले भवनको दुई तला बाँकी राखेर राज्यलाई चुनौती दिँइरहेका छन् । राज्यको जमिनमा वार्षिक भाडा बुझाउने र व्यापारिक कारोबार गर्ने भने पछि सम्झौताअनुसार राज्यलाई भाडा तिन नचाहने मलहोत्राले प्रहरी र राजश्वका कर्मचारी गरिद गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका घुस्याहालाई हात लिएर सरकारी सम्पत्तिमा थप रजाईं गर्ने मलहोत्रा दाउ रहेको छ ।

समयमा निर्माण सम्पन्न नगरे सम्झौताअनुसार भाडा तिर्नुपर्ने लिखित त्यही बेलाको हो । भवन सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले बाधा अवरोध गरेको होइन भने भाडा अशुल्न कञ्जुस्याई किन गर्ने ? अझैपनि अहिले एयरपोर्ट तस्करहरूकै कब्जामा छ । प्रधानमन्त्री ओली समृद्धि र विकासको नारा घन्काउँछन् तर राज्यको सम्पत्तिमा तस्करहरूको दोहन भएको रोक्न सक्दैनन् अनि कसरी सम्भव छ समृद्धि र विकास ? एयरपोर्टका व्यापारीले तस्करी गर्छन् भन्ने कुरा सुभाष श्रेष्ठ विदेशी मुद्रासहित गत साता पक्राउ पर्नुले विमान स्थलका ब्यापारीहरुले केके गर्छन् भन्ने कुराको उजागर बनेको छ ।

२०३७ सालमा घडीको आयात गरेर ब्यवसाय सुरु गरेका दिपक मलहोत्राको घडीको व्यवसाय अहिले पनि निरन्तर छ । अहिले जाइजर (अस्ट्रेलिया) र कोरियाको एसडब्लुसी ब्राण्डका घडी उनले ल्याइरहेका छन् ।

तर, उनको हालको मुख्य र ठूलो व्यवसाय मोवाइलको हो । त्यसबाहेक, घडीको सोल डिष्ट्रीब्यूटर, दरबारमार्गमा इविसु ज्वेलरी पसल, होटल व्यवसाय छ । कालिकास्थानमा सिल्भर सिटी अपार्टमेन्ट, एयरपोर्टमा जग्गा भाडामा लिएर आगमन पार्किङ, सिनेमा हल र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणाधीन रहेका छन् तर राज्यलाई गुमराहमा राखेर उक्त कार्यहरु भएका छन् । दुई तिहाईको सरकारलाई नै आफ्नो जालोमा फसाउन खपीस मलहोत्राले सवैभन्दा ठुलो देशकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कब्जा जमाउनु उनको नियत माथिनै शंका गर्ने धेरै ठाउं छन् । तर उनले विभिन्न संरचना निमार्ण गर्ने निहुंमा अवैध धन्दा चलाउन सकिने सवैभन्दा सुरक्षित मार्ग अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई नै प्रयोग गर्न मलहोत्राले साम दाम समेत प्रयोग गरेका छन् ।

विवादस्पद व्यवसायी दिपक मलाहोत्राको कर्ततबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । मलहोत्राले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटैमा सरकारी जमिन भाडामा लिएका छन् । सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर महंगोमा भाडा लगाउने तर भवन निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भाडा नतिर्ने । बसमासीको हद बढेको छ ।

चरम विवादास्पद व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ भवन निर्माणमा गम्भीर बद्मासी गरेको महालेखा परिक्षककको प्रतिवेदनले नै छरपष्ट गरिदिएको छ । विमानस्थलको पूर्वीद्धार पूर्व निर्माण गरेको भवन सम्झौता विपरीत भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा नै स्पष्ट गरिएको छ । मलहोत्रा त्यो भवन निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म भवनको भाडा समेत तिरेका छैनन् । अझ डरलग्दो त भवनको संरचना, डिजाइन र निर्माण नै अवैधानिक भएको तथ्य फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता विपरीत भवन निर्माण गरेको भन्दै छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

दिपक मलहोत्रा आफैंमा रियल स्टेट र सुन व्यापारमा विवादास्पद व्यक्ति हुन् । मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूलद्धार पूर्वतर्फको ५० रोपनी १५ आना ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफल भएको जग्गामा व्यवसायिक भवन निर्माण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भाडामा लिएको ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि पूरा हुनु त कता कता हो कता व्यथिती र बद्मासीका चाङ खडा भएका छन् । यस्तो देख्दा पनि नेपाल सरकार र नागरिक उड्यन प्राधिकरण मौन बसेको छ । यो सबैभन्दा गम्भीर विषय होइन र ?

राज्यको सम्पत्तिमा विचौलिया र दलालहरुकै राज चलिरहने परम्परा वर्तमान वामपन्थी सरकारको पालामा पनि यथावत चलिरहन पाउने हो त ? संसद र र सरकारको संरचना बदलिए पनि माफिया र दलालहरुको रजाईं निर्वाध चलिरहन्छ भने किन वामपन्थी चाहियो भन्नेमा सत्तारुढ दलकै नेता कार्याकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को १७ भदौ ०६७ सालको को सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार २१ महिनाभित्र निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने र उक्त भवन ३० वर्षपछि प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्नेगरी २ कात्तिक ०६९ सालमा सम्झौता गरेको थियो ।

तर, त्यहाँ निर्माणाधिन अवस्थामै रहेकोे संरचना सम्झौताविपरीत रहेको महालेखा परिक्षककको प्रतिवेदनले किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आफ्नो ५६औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा नभएको भूमिगत पार्किङ निर्माण गरेको, स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवनको उचाइ ३७ फिट रहेकोमा ५२ फिट उचाइ हुनेगरी संरचना बनाएकोले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रत्याभूित नरहेको व्यहोरा प्राधिकरणको २ चैत ०७४ साल र २५ चैत ०७४ सालको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर पनि त्यस यता बनेका सरकार र प्राधिकरणलाई उनलाई कारवाही गर्ने वा गल्ती सच्याउने तर्फ कुनै कदम चालेको पाइएको छैन । यसबारे केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्ता राज्य ठगमाथी छानविन गरि कारवार्ही गर्न आवश्यक छ ।

मलहोत्राको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट निर्माणधिन भवनको उचाई अनाधिकृत छ । उक्त भवनको उचाईले विमानस्थल असुरक्षित बनाउने भन्दै महालेखाले किटानीकासाथ कमजोरी औंल्याएको छ । उक्त भवन प्राधिकरणले माल्होत्राको कम्पनीलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर सम्झौता विपरित निर्माणाधिन कार्यको विषयमा सरकार मौन छ ।

नागरिक उड्यान प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ५२ रोपनी जग्गामा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतिक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैँचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणको जिम्मा दिएको हो । उक्त संरचना निर्माण गर्न प्राधिकरणले मल्होत्रासँग सम्झौता गरेको थियो । तर कम्पनीले भवन पुरागर्न नसकेको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चरले अन्य निमार्णको काममा झन ढिलाई गर्दै आएको छ । यस्तो ढिला सुस्ती र राज्यमाराप्रति कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । तर निमार्ण पक्षले भने केही महिनामै सम्पन्न गर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

उसो त,महालेखाले सो कम्पनीले अहिलेसम्म भाडा पनि नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले मल्होत्राको मुख्य लगानी रहेको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालीसँग भवन निर्माणको सम्झौता गरेको हो । सम्झौताका बेलामा प्रालिका सञ्चालक मोहन आचार्य र प्राधिकरणका तर्फबाट तत्कालीन महाप्रबन्धकले हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर अहिले भने मल्होत्राको नाममा रहेको छ ।

त्यसो त, मलहोत्रा विभिन्न बिचौलियालाई समातेर जो व्यक्ति सिंहदबार धाउने एक स्थायी पात्र हुन् । नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि शक्ति सम्बन्ध बनाउन मलहोत्रा माहिर खेलाडी हुन् । उनका अन्य व्यवसाय पनि शङ्काको घेरमा छन् । उनले आइएमएस नामक संस्थाबाट सामसुङ मोबाइलको अधिकृत विक्रेता बनेर भ्याट छलि र कर छलिमा दक्खलता हासिल गरेका छन् । उनको धन्दाको विषयमा व्यवसायीक तहमा उठ्ने गरेको मात्रै छैन, व्यवसायमा संलग्नहरुको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पुग्ने गरेको छ । सबै ठाउँ भाडामा लगाएर रकम असुल गर्ने तर सरकारलाई भवन निर्माण सम्पन्न नभएको गलत रिर्पाेट दिने गर्दै आएको छ उक्त कम्पनी । गलत नियत राखेर भाडा नतिर्ने जस्तो ठगी शायद नेपालमा मात्र हुन्छ होला । तर दुई तिहाई प्राप्त वामपन्थी सरकार र त्यसको मातहतमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफै सम्पत्तिमाथि ब्रहलुट हुदा के तमासा हेरेर बसेको छ ? यो निकै सोचनीय विषय हो ।

त्यसो त मलहोत्राले बनाएको कालिकास्थानको सनराइज भवन समेत २०७२ को भुकम्पका बेला बस्नयोग्य नभएको स्थानीयले बताएका थिए ।स्थानीयको चर्को गुनासो भएपनि शक्ति र पहुँचका प्रयोग गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दुई वर्ष पहिले नेपाल आयाल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा समेत तत्कालीन निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुुर खड्काका मुख्य मतियार दिपक मलहोत्रा भएको पुष्टि भैसकेको छ । अख्तियारको मुद्दा खेपी रहेका खड्काले नै बताउँदै आएका छन् । २०५१ को मोबाइल काण्डदेखि बामदेव गौतमका बेलामा सुन काण्डमा उनी अब्बल बिचौलिया हुन् । गणतन्त्र बहालीपछि पनि शक्ति केन्द्रलाई खुशाउदै मलहोत्राले महारथ नै हासिल गरेका छन् ।