काठमाडौं, १५ पुस । सरकारले टेन्डर आहवान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका पाँचवटा विद्युतीय बस भारतमा बनेको पाइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्दा ती बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो ।

थप अध्ययनक्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सबीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कैफियत ९बदमासी० औंल्याएको छ । समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ ।

समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानीसमेत रोकेको छ ।

‘टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनमा तोकिएभन्दा ती बस कमसल र गुणस्तरहीन पाइएपछि मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ, उसको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।’

मन्त्रालयले टेन्डर गरी २ करोड रुपैयाँमा ती बस लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरेको हो । प्राविधिकले स्पेसिफिकेसनअनुसारका बस आए–नआएको अध्ययन गर्नुअगावै हतारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउन ल्याइएका ती बस परीक्षणका लागि काठमाडौंमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उद्घाटन क्रममा ओली ती बस चढेर सिंहदरबार गएका थिए ।

परीक्षणक्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि उद्घाटन गरिए पनि ती बस सञ्चालनमा छैनन् । प्राविधिक समितिले ती बस सम्झौतामा तोकिएको स्पेसिफिसनअनुसार नभएको र मापदण्डभन्दा कमसल भएको ठहर गरेको छ । टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीको पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदूषणरहित यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ती बस ल्याएको हो ।

स्रोतका अनुसार २० सिट क्षमताका ५ वटै बसको परीक्षण गर्दा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएको छ । टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनसित ती बसको कुनै तालमेल छैन । समितिले यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएको र सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको निचोड निकालेको छ ।

ती बसको तौलसमेत सम्झौताअनुसार छैन । सम्झौतामा बस ७ हजार ४ सय ६५ किलोग्रामको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम तौलका छन् । बसमा आगो निभाउन राखिएका उपकरणसमेत गुणस्तरहीन छन् ।