काठमाडौं , १९ मङ्सिर । थुप्रै देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई संविधानपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ। तर हाम्रो देशमा भने यो नीति दशकौंसम्म बेवास्ताको सिकार बन्यो। अहिले भने सरकारले यो नीतिलाई समयानुकूल बनाउन पहल थालेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संशोधनका लागि छलफल तीव्र पारिएको छ। संशोधित नीतिमा कूटनीति र रक्षाबीच समन्वय बढाउने पहल हुँदैछ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संशोधनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनकै संयोजनमा परिमार्जनको काम भइरहेको छ। ‘यसको संसोधन गर्न सबै पक्षको सुझाव माग्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूले विविध पाटो केलाउँदै यसलाई स्पष्ट पार्न खोज्नु भएको छ। यो महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकाले यसमा काम भइरहेको छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले उनकै नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको औपचारिक अनौपचारिक पाँच/छ बैठक बसिसकेको छ। टोलीमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित छन्। प्रधामनमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारदेखि सेवानिवृत्त जर्नेलहरू यसमा संलग्न छन्। आधाजसो काम सकिइसकेको र यसलाई कम्पायल गर्दै सुधार गर्ने काम भइरहेको छ। केही अनुसन्धान र छलफलको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई दिइएको र उनीहरूको सुझाव पछि यसमा थप काम अघि बढ्ने पनि उनले बताए।

पहिले कुटनीति र रक्षालाई फरक तरिकाले अघि बढाइन्थ्यो। अहिले कुटनीतिमा अर्थ र रक्षा दुवैको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको सुरक्षा नीतिलाई पनि समयानुकूल बनाउने प्रयास स्वरुप छलफल भइरहेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको समग्र मुलुकको रक्षा/प्रतिरक्षालाई ध्यानमा राखेर बनाइने मूल नीति नै हो।

कुटनीतिक संयन्त्र समेत यही नीतिअन्तर्गत परिचालित हुनेगर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मुलुकको सीमा, नागरिकको रक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, विकास परियोजना, हवाई सुरक्षा, कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभावजस्ता विषयलाई समेट्छ। कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनिवार्य ठानिन्छ। कतिपय द्विपक्षीय विषय रक्षाको तहमा पनि हुनेगर्छ। यसमा कूटनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विज्ञहरूले ध्यानपूर्वक काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।