काठमाडौं, ५ मंसिर । विस्तृत शान्ति सम्झौतको १२ वर्ष पुगेको छ । तर, मुलुकको शान्तिप्रक्रिया भने अझै पुरा हुन सकेको छैन । सम्झौताको १२ वर्षमा माओवादी सेनाको समायोजन, जमिनमुनी विछ्याइएका बम विस्फोट तथा नष्ट गर्ने काम भएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनेको छ । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक स्थिर सरकार पनि बनेको छ ।
तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतले परिकल्पना गरेको शान्तिप्रक्रियाका कैयौं विषयलाई मै जारो गर्ने काम काम अधुरो नै छ । सरकारी तथ्याङ र युद्धको समयमा प्रत्यक्ष रुपमा काम गरेका अन्य अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थालाई आधार मान्दा नै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका एकिन तथ्याङ आउन सकेको छैन । युद्धबाट प्रभावित भई र वेपत्ता भएका परिवार अझै पखाइमा छन् ।
अर्कोतिर युद्धका मुद्दा, उजुरी तथा थुनाको सजाय भोग्न बाध्य छन् । यी सबैको निक्यौल राज्यले निर्माण गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता तथा छानवीन आयोग मार्फत समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन । नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना बनेको भनेर नेताहरुले भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका लागि सन्दर्भ सामाग्री हुनसक्ने बताएका छन् । तर, शान्तिप्रक्रियाका बांकी काम देशभित्रै पुरा नहुंदा विदेशीले पुरै पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । यसमाथि, मेलमिलापका नाममा द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराध पुरै ढाकछोप हुने हो की भन्ने सन्देह बांकी नै छ ।
यद्यपी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालका मानवताविरुद्धका अपराधलाई उन्मुक्ति नहुने बताउ“दै आएका छन् । ओलीले जुन पक्षबाट भएपनि, जसले गरेपनि मानवताविरोधी जघन्य अपराधलाई पूर्णरुपमा माफी उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
युद्धमा प्रत्यक्ष मानवताको पक्ष्ँमा लागेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका उजुरी अधिकास युद्धस“ग सम्बन्धित भएको जनाएको छ । आयोग उजुरी माथि छानविन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न गरिएका सिफारिस समेत अझै कार्यान्वयन भएका छैनन ।
यति मात्र होइन १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै अलपत्र छन् । द्वन्द्वमा भत्केका संरचनाको पुनर्निमार्ण र मर्मतसम्भार अझै पुरा भएकोे छैन । पटक–पटकका सरकार परिर्वतनपछि करिव ४० अर्ब रुपैया“ बराबरको क्षतिको विवरणमा १३ हजार ७ सय ७७ संरचनामा क्षति भएको आंकडा छ ।
जसमा अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैया“मा ५ सय बढि संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । माओवादी द्वन्द्वसहित जनआन्दोलनसम्मका पीडित परिवारले १८ अर्ब रुपैया“ भन्दा बढि सरकारले राहात र पुनस्र्थापनाका लागि वितरण गरेको छ । माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार ८ सय ८६ को मृत्यु, १७ सय ३० बेपत्ता र १९ हजार ६ सय १६ जनाको माविय क्षति भएको सरकारी तथ्याङक छ । छिटोभन्दा छिटो यो प्रक्रियालाई टुंगाएर देशलाई शान्तिप्रिय देश बनाउने काममा भने निकै उदासिनता भैरहेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन सत्तापक्ष र दसवर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते युद्ध अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक घोषणा भएको थियो । अहिलेको संसद भवन रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भरिभराउ हलमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका कुटनीतिक नियोग, संचारकर्मी, कर्मचारी, माओवादी र तत्कालिन सात दलका शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्झौताको हस्ताक्षरित कपि आदनप्रदान भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतास“गै २०५२ फागुन २ गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा विधिवत रुपमा पुर्ण विराम लागेको थियो । र, नेपालको राजनीतिमा एउटा नयां अध्यायको सुरुवात भएको थियो । हिंसाको परित्याग गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन माओवादी तयार भएको थियो भने सयौं वर्षदेखिको सामन्तवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै नेपालमा नयां राजनीतिक युगको परिकल्पनालाई साकार पार्न नेपाली कांग्रेस तत्कालिन नेकपा एमालेलगायतका सात राजनीतिक दल तयार भएका थिए ।
यही अन्तर्यमा नै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुंदा भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय नियोग संयुक्त राष्ट्र संघ साक्षी बसेको थियो । त्यो सम्झौता नेपालको शान्ति सम्झौता विश्वका द्वन्द्वग्रस्त अन्य मुलुकहरुका लागि समेत यौटा सकारात्मक उदाहरणको रुपमा लिइने गरी विश्वभरका संचारमाध्यममा चर्चित बनेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गतेदेखि नै नेपालमा नयां राजनीतिक अध्यायको समेत शुरुवात भएको थियो । नयां बन्ने संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई सम्वोधन गर्ने वाचा गरिएको थियो ।
२०५२ मा जुन सेरोफेरोवाट माओवादीले सशस्त्र युद्धको सुरु गरेको थियो र जुन परिस्थितिमा युद्धको अन्त्य भएको थियो, युद्धकालमा र शान्तिसम्झौता गर्दा जे वाचा गरिएका थिए, जे उपलब्धी हासिल भएका थिए, ती सबैचिज पुरा भने अझैसम्म पनि हुन पाएका छैनन् ।
अग्रगमनका मुद्दाहरु उठान गर्ने राजनीतिक शक्ति माओवादीले ती मुद्दालाई स्थापित गर्न १० वर्षसम्म युद्धको सहारा लियो । दशौं हजारको बलिदानी भयो । हजारौं घाइते अपांग भए । सयौं वेपत्ता भए । हजारौं बेघरबार भए ।
तर, कतिपय जेनुइन मुद्दाहरु अझै पनि द्धन्द्धकालमा जस्तै छन् । जनयुद्ध सुरु गर्दाको परिस्थिति १२ वर्षमा यौटा मोडमा त पुग्यो । तर शान्ति सम्झौता भएको अर्को १२ वर्षसम्म पनि पुरा हुन नसक्नुले कतै मुद्दाको उठान गर्ने शक्ति बैठान गर्न मै अलमलिएको त हैन भन्ने प्रष्ट अनुभूति युद्धबाट प्रभावितहरुले गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको सत्ता मोह मात्र हुनु र समस्याको समाधान गर्ने इच्छा शक्तिमा आएको कमिले द्धन्द्धका घाउ जिवित भएको
जनयुद्धको मर्म र शान्तिप्रक्रिया पछिका उपलब्धीहरु अझैसम्म पनि केही अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन् । शक्तिको सुरुवाती चरणमा ६० दिनभित्रमै सक्ने बाचा गरिएपनि अहिलेसम्म अवस्था उस्तै छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन लगाएतका मुद्धा अझै भिरको पहरोमा लहरा बने झैं अल्झेर बसेको छ ।
राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्धालाई समयानुसार परिवर्तन गर्न नसकेका कारण शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण उपलब्धी संस्थागत हुन नसकेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले सङ्घीय संरचनामा बदलेको त छ । सबै चरणका निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छ । शान्ति सम्झौता बमोजिम ढिलै गरि सेना समायोजन, नयां संविधानको घोषणा भएपनि राज्यपुनर्संरचनामा जातीय र क्षेत्रीय सोच बढेको छ । जबकी १० वर्षे युद्धले सबैभन्दा माथि वर्गीय समानताको वकालत गरेको थियो ।
शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन आठ वर्ष लाग्यो । तर, चार वर्षदेखि यी दुबै आयोगले तोकेको काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
६ वर्षपछि माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका लडाकुको असन्तुष्टि नेपाली राजनीतिमा बाछिटा जस्तै देखिएको छ । जनयुद्धमा समर्पित नेतृत्व टुक्राटुक्रा र छिया छिया भएको छ । शान्तिप्रक्रियापछि युद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादीमा आएको टुटफुट र विभाजनले शान्ति सम्झौताका बुंदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कमजोर बनाइदिएको छ ।
तत्कालिन माओवादी नेतृत्व निरन्तर कमजोर हुंदा अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिको अवस्था कमजोर हुंदै जातीय, क्षेत्रीय र विखण्डनकारी शक्तिको उदय भयो । तर, युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास राख्ने नेकपा एमालेबीच २०७५ साल जेष्ठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दल घोषणा भएपछि भने कम्युनिष्ट आन्दोलनले शान्पिूर्ण मूलधारलाई थप मजबुद बनाउन सकेको छ ।
शान्ति प्रक्रियापछिको यो १२ वर्षको अन्तरालमा ११ पटकसम्म सरकार परिवर्तन भयो । छोटो समयमा पनि सरकार परिवर्तन भईरहनुले पनि मुख्य राजनीतिक मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गए । मुख्य राजनीतिक दलहरु देशका जनताको हितमा भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभावमा बढ्ता पर्दै गए । जसका कारण शान्ति सम्झौताका मुद्दाहरु ओझेलमा परे । शान्तिसम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९ वर्ष अघि नै निधन भयो । प्रचण्डले आफैले स्थापित गरेका मुद्दाको विश्राम लगाउन अझैसम्म पनि सकेका छैनन् । जसको परिणाम स्वरुपः जनयुद्धका घटनालाई लिएर तत्कालिन माओवादी नेता कार्यकर्ताले मुद्दा झेल्नु परेको छ । शान्तिप्रक्रियाको उद्देश्य र बाँकी उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका को–चेयर केपी ओलीको सरकारलाई ठूलो चुनौति बांकी नै छ ।
आफ्नो चाहना हुंदाहुंदै पनि प्रचण्डल ति काम पुरा गर्न सक्ने देखिदैन । सुरुका दिनमा ठुलो पार्टी भएपनि बेमेल हुनु, पछि टुक्राटुक्रा भई पार्टी निकै कमजोर हुनु । अहिले ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएपनि अरुको आडभरोसामा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । फेरि पनि सत्य यो हो कि, अनेकौं राजनीतिक अप्ठ्याराका बीचमा सबै राजनीतिक मुद्धा भने प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहन्छ । प्रचण्ड अबका दिनमा यि विषय र मुद्धालाई सम्बोधन गर्न कसरी अगाडि बढ्छन् ? सबैभन्दा ठुलो कौतुहलता र चिन्ताको विषय यहि बनेको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बन्दुक विसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्ष्ँर भएको थियो । सम्झौतामा सरकार पक्षबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजनीतिक दलहरु आपसी खिचातानी र अस्थिरताको भूमरीमा रुमल्लिंदा शान्ति सम्झौता पश्चात मुलुकमा ११ पटक सरकारको फेरबदल भयो । सम्झौताको एक दशकको मूख्य उपलब्धिका रुपमा सेना समायोजन भयो । नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहना पूरा भयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान घोषणा भयो । संघीय संरचनमा ७५३ स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सम्पन्न भै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण सफल भयो । तर, देशले शक्तिशाली राजनीतिक दल र दुई तिहाई बहुमतको सरकार पाउन सफल भयो ।
यो प्रक्रियासम्म आउन जनताले कष्टपूर्वक लामो समय कुर्नुपर्यो । संविधान जारी गर्नका लागि देशले धेरै मेहनत र कसरत गर्नुप¥यो । संविधान जारी गरेवापत देशले भारतीय शासकवर्गबाट कष्टदायी नाकावन्दीको सामना गर्नुपर्यो ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहयात्री बन्दै तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुले सहमतीको आधारमा २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान भएसंगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्ममा टेकेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने सहमाति भयो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना गरियो । जसले द्धन्द्धकालमा जीर्ण बनेका भौतिक पूर्वाधारलाई पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पायो ।
सबै राजनीतिक दलहरु २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचनमा सरिक भए । तर, निर्वाचनभन्दा अघि मधेशमा आगो बल्यो । एक मधेश एक प्रदेशको नाममा अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै मधेश विद्रोह भयो । भारतीय दूतावासको मध्यस्ततामा सहमति भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको भारतको हस्तक्षेप राजनीतिक रुपमा खुला देखियो ।
६४ चैत्रको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । ठूलो पार्टीको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरे । ९ महिनाको सरकार नेतृत्वको अनुभव लिन नपाउ“दै सेनापति प्रकरणबाट प्रचण्डले राजीनामा दिनुप¥यो । त्यसपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । बृहत शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६६ चैतमा निधन भयो ।
प्रचण्ड सरकारपछि सत्ताको लागि राजनीतिक दलहरुमा आलो पालो नै चलिरहयो । नेपालपछि २०६७ सालमा माधवकै पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरु संलग्न भैरहंदा शान्ति सम्झौतका कामहरु अलपत्र परे । झलनाथ खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालिन माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल चैत्रमा अनमिनको निगरानीमा जनमुक्ति सेनाका शिविरमा रहेका १४ सय ६० माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गराए । जुन शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको दोस्रो ख्डकिलो थियो । बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रह“दा अर्थमन्त्रीको रुपमा लोकप्रियता कमाएका थिए । तर, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने वातावरण तयार गर्न भने भट्टराई पनि असफल भए । राजनीतिक दलहरुको आआफ्नै हठले संविधासभा विघटन भयो ।
लामो राजनीतिक अस्थिरतास“गै वाहावाला प्रधानन्याधिस खिलराज रेग्मीको सरकार गठन भयो २०६९ साल चैत्रमा । सोही सरकारले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न गरायो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो भएको माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । दोस्रो संविधानसभाले नेपाली काग्रेसका तत्कालिन सभापति शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा नया सरकार बनायो । एकवर्षमा संविधान जारी गर्ने वाचा गर्दै गठन भएको कोइराला सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच २०७१ माघमा संसद्भवनभित्रै घम्साघम्सी भयो । कोइराला सरकारले शान्ति सम्झौताका मर्म अनुसार २०७१ माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन ग¥यो । र त्यसको भोलि पल्ट नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो ।
जबकी यी दुबै आयोग वर्षौ पहिले बनिसक्नुपथ्र्यो । राजनीतिक अस्थिरताकै बीचमा देशमा आएको प्राकृतिक विपत्ति पछि २०७२ बैशाख १२ गतेबाट दलहरु फेरि सहकार्यमा जोडिन बाध्य भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीको विशेष पहलमा संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुंदै गयो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । तर, संविधान जारी हुनु अगावै संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै देशभर विद्रोहको आगो बल्यो । मधेशमा लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो । मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमा नाकावन्दी थोप¥यो ।
संविधान घोषणापछि पनि देशमा संघियता, सीमांकन, प्रदेश संख्या, नागरिकता लगाएका विषयमा बहस चलि नै रहयो । बहस र आन्दोलनकाबीचमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशको वागडोर सम्हाले । शान्ति सम्झौता पछिको आठौ प्रधानमन्त्रीको रुपमा ।
संविधान जारी गर्न अभिभावकिय भूमिका खेलेका पुर्व प्रधानमन्त्री शुसिल कोइलाको निधन भयो । पहिला समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलि, पछि माओवादी केन्द्रको अविश्वासको प्रस्तावपछि राजीनामा दिनु प¥यो ।
शान्ति सम्झौताका एक मात्र जिउ“दा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले शान्ति सम्झौता पछिको नवौ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारमा दोस्रो पटक नेतृत्व गरे । तरपनि शान्तिप्रक्रियाका बा“की काम पुरा गर्न सकेनन ।
प्रचण्डले २०७४ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । सोही समयमा सत्तामा रहेको माओवादीले प्रतिपक्षित दल नेकपा एमालेस“ग असोज १७ गते निर्वाचन कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे । प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धनले अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्यो । झण्डै दुई तिहाई सदस्यको समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा फागुन ३ गतेदेखि ११ औं सरकार जारी छ । ११ पटक सरकार फेरिए, ११औं पटकमा स्थिर र शक्तिशाली सरकार बनेको छ । शान्तिसम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता सत्तारुढ दलको अध्यक्ष छन् । तर पनि शक्तिप्रक्रियाका बांकी रहेका कामलाई औपचारिक बैठानका विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
शान्ति सम्झौतामा संविधान सभाबाट संविधान, शान्ति सम्झौता अनुरुप सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको पुनसंरचना गर्नेलगायत विभिन्न विषयलाई एजेन्डा बनाई सहमति गरिएको थियो । शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुपको परिवर्तन भने दशक वित्दा पनि जनताले पाएका छैनन् । जुन उत्साहका साथ शान्ति सम्झौताले चर्चा पाएको थियो, त्यो अनुरुप देशमा राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, न्यायमुलक समाजको स्थापना, आर्थिक विकासको खुड्किलोले गति लिन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्