बुटवल, २ मंसिर ।  सहरलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त बनाउन नो हर्न जोन घोषणा गर्ने लहरजस्तै छ । तर, प्राय क्षेत्रमा पूर्वाधारविना घोषणा गरिदाँ कार्यान्वयमा समस्या भएको छ । फलतः घोषणा, घोषणा मात्र सीमित भएका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य सहरलाई आज घोषणा गरिएको नो हर्न जोन’ निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश नम्बर ५ का प्रमुख शहरहरुमा हर्न निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ । सडकको स्तर उन्नति नहुँदै र आकासे पुलहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बेला हर्न निषेध गरेपछि ट्राफिक प्रहरीको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले प्रदेश अस्थायी राजधानी बुटवललगायतका शहरमा तामझामका साथ हर्न निषेधको प्रचार गर्न ¥यालीसहित अभियान थालेको छ । तर सडकभरि रिक्सा, खाल्डाखुल्डी मात्र नभई जेब्रा क्रसिङ समेत सबै मेटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हर्न नबजाई गाडी चलाउन सम्भव नभएको चालकहरुको भनाइ छ ।

बुटवलमा तिनाउ पुलदेखि बेसक्याम्पसम्म र चिडीया खोलादेखि योगीकुटीसम्मको राजमार्गलाई हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर, हर्न निषेधको प्रचार गर्न सहभागी सवारी चालकहरुले भने ¥यालीमै हर्न बजाइरहेका थिए ।
चालकले हर्न निषेध नीति कार्यान्वयनमा समस्या आउने अनुमान गरे पनि यातायात ब्यवसायीहरुले भने ट्राफिक प्रहरीको कदमलाई सराहनीय भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले समस्याका बाबजुद पनि निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग रगर्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेका छन् ।

ध्वनी प्रदूषणले वातावरण दुषित बनाएकाले हर्न निषेधको कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश नम्बर ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीको निर्णयमा सबै संघ संस्था, यातायात मजदुरसहित राजनीतिक दलहरुको सहयोग रहने प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्द बताउ“छन् ।

ध्वनी प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी र स्थानीय तहले गरेको हर्न निषेध निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता हो । तामझामका साथ हर्न निषेधको आरम्भ गरिए पनि पूर्वाधारका अभावमा कार्यान्वयन हुन नसके सरकारको सेण्डिकेट अन्त्यको घोषणा र काम ढिलो गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथिको कारवाहीको घोषणाजस्तै मात्र हुने छ ।