काठमाडौं, ७ कात्तिक । प्रदेश नम्बर २ ले आफ्नो छुट्टै प्रहरी कानुन संघीय कानुन आउनुअघि नै बनाएको भन्दै केन्द्र सरकारका मन्त्री र अन्य नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद देखा परेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारलाई ओभरटेक नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
तर प्रदेश सभाले असोज २७ गते पास गरेको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन। प्रदेश प्रमुख रन्तेश्वर कायस्थले त्यस्तो विधेयक आफूकहाँ नआएको बताए।
‘यो विषयमा मलाई तपाईंहरूले सोध्ने होइन। मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुस् उहाँले नै जवाफ दिने हो। मकहाँ विधेयक नै आएको छैन कसरी प्रमाणीकरण गरूँरु’ कायस्थले भने। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रमाणीकरण गर्नू ठूलो कुरा नभएको बताए।
यसअघि संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुको कुनै अर्थ नभएकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए।
संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपधारा ३ मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।
यी दुवै उपधारालाई देखाएर केन्द्र र प्रदेशले आफ्ना आफ्ना तर्क अगाडि सारेका छन्। केन्द्रले प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएकाले पहिला संघीय कानुन आउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यस्ताे छ प्रदेश नम्बर २ काे प्रहरीसम्बन्धी विधेयक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्