काठमाडौँ, ९ असोज  ।  सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ मूल नाराका साथ सबै नेपालीलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त अवधारणा अगाडि सारिएको हो । दुई करोड ८० लाखभन्दा बढी नेपाली नागकिरलाई नै जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउँदा त्यसले आर्थिक समृद्धिका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने र लगानीयोग्य रकमको खोजीका लागि चारैतिर भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च प्रतिफल दिने र आकर्षक आयोजनाको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै नेपालीलाई शेयरमा लगानी गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र बोर्ड र अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि छलफल भइसकेको छ । कुन मोडालिटीमा कसरी लगानीको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।”

सबैलाई लगानी गर्न दिने वातावरण बनाउँदा आयोजना निर्माणमा समेत अपनत्व हुने र काम गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले समेत स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र आम सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर दिँदै आएका छन् । सो व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा आर्थिक उपार्जनको थप माध्यमसमेत बन्न पुगेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कारण रसुवावासी आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको उदाहरण नै नेपालका लागि सफल उदारहण बन्न पुगेको छ । “हामीले एकदमै प्रतिफल दिने र आकर्षक र छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिने केही आयोजनाको सूची बनाएका छौँ, त्यसमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यसबाट सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प समेत पूरा गर्न सहज हुनेछ” मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

सरकारले पहिलो चरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, करीब १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ र ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनामा नागरिकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । आकर्षक आयोजनाको छनोट, लगानीको मोडालिटीको खोजी तथा स्थानीयवासीलाई समेत सहभागी गराउँदा आयोजना निर्माणमा हुने सहजता नै सफलताको मुख्य कारण बन्ने सरकारको बुझाइ छ ।

मन्त्री पुनका अनुसार न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबै प्रकारको उपायको खोजी गर्न लागिएको मन्त्री पुन बताउनुहुन्छ ।

करीब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । यस्तै पाँच वर्षका लागि तय भएको लक्ष्यसमेत पूरा हुनेछ । चालु आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै चिलिमे कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका तीन आयोजनासमेत सम्पन्न हुनेछन् ।

एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १०१ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी र साञ्जेनका दुई आयोजना क्रमशः ४२.५ र १४.८ मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनाले साधारण शेयर समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीले पनि आगामी कात्तिकसम्ममा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै साञ्जेन र रसुवागढीले पनि साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरेको छ ।

नेपालका कोही पनि नागरिक जलविद्युत् आयोजनाको शेयरबाट बञ्चित नहोउन् भनेर नै सरकारले आवश्यक तयारी गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि कम्पनी ढाँचामा निर्माण हुने सबै आयोजनामा नेपाली नागरिकलाई शेयरधनी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा लिइएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत शेयर उपलब्ध गराउने तयारी छ । सो आयोजना गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । करीब एक हजार मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्राधिकरणका लागि रणनीतिक महत्वको आयोजना हो । (रासस) ः