काठमाडौं, ८ असोज । चार्डपर्वका लागि अग्रिम टिकट बुकिङको क्रममा हुने विभिन्न समस्याहरु विगतमा पनि देखिने गरेका हुन । अन्तिम समयमा आएर टिकट नपाउने, गाडी कम हुने र विना सिट यात्रा गर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु यात्रुका लागि नया“ भने होइनन् । यीनै समस्यलाई मध्यनजर गर्दै भदौ ३१ गते व्यवसायी र सरकारी पक्षबीच असोज ५ गतेबाटै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने सहमति भएको थियो । तर, असोज १ गते नै पेट्रोलिम पदार्थको मल्य बृद्धि भएपछि यातायात व्यवसायीहरुले मुल्य घटाउनुपर्ने या भाडा बढाउनुपर्ने भन्दै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेनन् ।

५ गतेबाट समितिमा आबद्ध व्यवसायीहरुले टिकट नकाटे पछि दशैको अग्रिम टिकट बारे अन्योलता आयो । अघिल्लो सहमति बमोजिम व्यवसायीले निर्धारित मितिबाट अग्रिम टिकट नकाटेपछि सरकार र व्यवसायीबीच शनिबार वार्ता गरेर १० प्रतिशत भाडा बृद्धि गर्ने सहमति भयो । तर, टिकट बुकिङ् गर्ने सहति पछि पनि अन्योलता हट्न सकेन । आइतबार बसपार्कमा केही कम्पनीका व्यवसायी टिकट विक्रि गरिरहेका थिए भने केही समितिको निर्देशनको पर्खाइमा थिए ।

तुल्सीपुर जीप तथा माइक्रोबस बस व्यवसायी समितिका इन्चार्ज सविन खड्का महासंघको निर्देशन बमोजिम टिकट नदिएको बताए । टिकटको अन्योलताल प्रत्यक्ष मारमा यात्रुहरु परेका छन् । एकातर्फ भाडामा भएको बृद्धि अर्को तर्फ बसपार्कमा समेत टिकटको अन्योलता । अग्रिम टिकट बुकिङ गरेर आफ्नो सिट शुरक्षित गर्न पुगेका यात्रुहरु अन्योलमा परेको देख्न सकिन्छ नया“ वसपार्कमा ।  सहमतिपछि टिकट खुलेको थाहा पाएपनि टिकट पाउने अवस्था नरहेकोमा दुःखी छन् यात्री ।

दशैको मौकामा सवारीमा क्षमता भन्दा बढि यात्रु राख्ने, बढि भाडा लिने, छतमा यात्रा गराउने गुनासाहरु कुनै नया“ होइन । बस चालक सुवास चौधरी भने दशैमा पनि आफ्नो स“धैको जस्तै कार्य रहेकाले आफूहरुले सहजताका साथ आफ्नो कार्य गर्ने दाबी गर्छन ।

चार्डपर्वका समयमा राजधानीबाट करिव १० देखि १५ लाख मानिस राजधानी बाहिरीने गर्छन् । उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा अवसरको खोजी साथै रोजगारी अध्ययनका लागि बसोबास गर्ने प्रायः मानिसहरु दशंै तिहार र छठका समयमा आफ्नो घर जाने प्रचलन छ । त्यसैले आम सर्वसाधारणको यो समस्यालाई बुझि सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले सोच्न जरुरी छ । त्यस्तै व्यवसायीहरुले पनि संझौता अनुरुप उत्तरदायी बनि टिकट र सवारी साधनको परिचालनमा सहजिकरण गर्न आवश्यक छ ।

अग्रिम बुकिङको लागि १ महिना अघि नै बिगतमा खुल्ला हुने गरेपनि यसपटक यातायात व्यवसायमा देखापरेको सिन्डिकेट अन्त्यपछि सरकारसग बिच्किएका व्यवसायीहरु बुकिङ खुला गर्न सुरुमा हिच्किचाए । बुकिङ् ढिला भएपछि यातायात व्यवस्था विभागमा शनिबार भएको वार्ताका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, उपभोक्ता प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय समेतका प्रतिनिधि रहेको बैठकले आइतबारदेखि १० प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरे । तर, समितिमा आबद्ध अधिकांश काउन्टरमा आइतबारसम्म बुकिङ् अन्योलताका कारण खुल्न सकेन । त्यसो त भाडा समायोजन भइसकेको छ तर समिति आबद्ध व्यवसायीहरु आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएको भन्दै टिकट बुकिङ् सुचारु गर्न नसकेको बताउ“छन् । तुल्सीपुर डिलक्स दाङ्का वुकिङ कलर गोविन्द बुढाथोकी समितिले आधिकारीक रुपमा भनेपछि बल्ल टिकट वितरण गर्ने सुरु गर्ने बताए ।

यता कम्पनीमा दर्ता भएका व्यवसायीले भने ५ गतेबाटै टिकट बुकिङ् खुल्ला गरेका छन् । भेरी यातायात प्रालीका टिकट बुकिङ् इन्चार्ज बद्री लायो मगर आफूहरुले ५ गतेबाट नै अग्रिम टिकट वितरण थालेको बताए । भाडा समायोजन हुनु अघि पुरानै भाडादरमा टिकट काटेको मगर बताउ“छन् ।  अन्तिम समयमा टिकट तथा सवारी साधनको अभाव पनि यात्रुले भोग्दै आएको समस्या हो । यातायात व्यवसायीहरु यसपटक त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने दाबी गर्छन । व्यवसायी मगर टिकटको अभाव नहुने तथा आवश्यक परेको खण्डमा थप सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गर्छन ।

विगतको तुलनामा यसपटक ढिला गरी अग्रीम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ । व्यवसायी र सरकारको मोलमोलाईका कारण सर्वसाधारणले कष्ठ पाउने निश्चित भएको हो । एकातर्फ १० प्रतिशत भाडा बृद्धि भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ सहमतिको सर्कुलर गर्न नसक्दा टिकट लिन पुगेका उपभोक्ताहरु रित्तोहात फर्कनु पर्ने अवस्था छ । अवसर र भविष्यको खोजिमा उपत्यका भित्रिएका मुलुकभरका अधिकांश मानिसहरु गृहजिल्ला फर्कने समय हो चार्डपर्वमा । तर सरकार र व्यवसायीको मौकामा चौका हान्ने प्रवृतिले आम सर्वसाधारणलाई पर्व मान्न सास्ती हुने देखिन्छ । गृहजिल्ला फर्कने वातावरण सहज बनाउनु सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी हो ।

सरकारले नया यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरेसंगै लामो समयदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा भयो । तर विडम्बना सरकारले सिन्डिकेटको घोषणा कागजी रुपमा मात्रै ग¥यो व्यवहारमा लागु भने गर्न सकेन । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको झन्डै छ महिना वितिसक्दा पनि कुनै दिन यसको फरक अनुभुति त परै जाओस चार्डपर्वका समयमा सर्वसाधारणले झनै सास्ती भोग्नुपर्ने देखिन्छ । दशंै लक्षित गरी सरकारले १० प्रतिशतले भाडादर बढाउने सहमती जनाएर शक्तिशाली सरकार व्यवसायी सामु घुडा टेक्यो । जसको प्रत्यक्ष मार नागरिकले भोग्न बाध्य छन् । सरकारले गत चैत्रमा यातायात क्षेत्रमा लामो समयदलेखि व्यप्त सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा ग¥यो तर सफल कार्यान्वयन भएन । सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको विरुद्ध यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन गरी नया“ कार्यविधि २०७४ गते चैत्र १८ मा सार्वजनिक गरेको थियो । नया“ कार्यविधि लागु भएस“गै सुरु भयो व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद ।

सरकारले सेवा अवरुद्ध गर्ने देशभरका यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दियो अनि केहि पक्राउ परे । बलियो सरकार बन्यो र यातायात व्यवसायीहरुको हावा खुस्किएको भनेर सबै ढुक्क पनि भए । मुलुकको जुनसुकै ठाउ“मा सिण्डिकेट लाद्ने यातायात व्यवसायीहरुलाई अब कानुनी कारबाही गर्ने सरकारले निर्णय पनि ग¥यो । सरकारका अगाडि व्यवसायीले घु“डा टेके र आफ्नो इच्छा बमोजिम कसैले सवारी चलाए कसैले थन्काए । सिन्डिकेट कायम गरेको भन्दै सरकारले २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का ग¥यो । कम्पनीमा नजाने समितिहरुको बैक खाता सबै रोकुवा गरे । बैंक खाता सञ्चालन रद्द गर्दा धेरै व्यवसायी र कर्मचारीहरु अझै पनि मर्कामा परेको बताउ“छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला ।

संख्यामा शक्तिशाली भएपनि नीतिगत रुपमा कमजोर भएको सरकारको फाईदा उठाउ“दै यातायात व्यवसायी समितिले कुनै बेला सरकारलाई घु“डा टेकाकै छ । राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउदै सीमित यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई नटेरी खुलेआम सिण्डिकेट लाद्ने गर्दथे । तर संघिय बहुमतको सरकारले पनि नागरिक समस्या भन्दा व्यवसायीको समस्या बुझे र व्यवसायीका अगाडि झुकेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले जनताको समस्या नबुझ्दा पुनह दुई तिहाइको सरकार पनि व्यवसायीसंग झुके र चाडवाडको मुखमा १० प्रतिशतले भाडा बढाएको छ । तर सरकार भने यातायातको भाडा वृद्धि र सिन्डिकेटको फरक विषय भएको बताउछन । सिन्डिकेटको अन्त्यसंगै यातायात क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै इन्धनको भाउ बढेकाले भाडादर बृद्धि गरेको सरकारको दावी छ ।
हरेक वर्ष दशै आउछ अनि हरेक वर्ष सरकार र व्यवसायी विचको विवादमा सर्वसाधरण मुछिने गरेको छ । ५ गतेबाट नै अग्रिम बुकिङ खुला गरेर अहिले सम्म ३ हजार बढि यात्रुरुले टिकट बुक गरि सकेका छन । भाडादर वृद्धि पश्चात टिकट बेच्ने र बुक गर्ने दुवै अन्योलमा छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त संघिय सरकारले दिएको उच्च महंगी ,कर वृद्धि पछि गाडीमा भएको वृद्धिदरलाई नागरिक कसरी मुल्याङकन गर्छ त्यो भोलिको दिनमा देखिने नै छ । सरकारको यो निर्णयको प्रत्यक्ष्ँ प्रभाव आम सर्वसाधरणलाई पर्ने पक्का छ ।