काठमाडौं, ५ असोज । दिवाकर क्षत्री ४५ वर्ष हुनुभयो, उहाँ २९ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्त गर्ने लडाइँमा हुनुहुन्छ । हालसम्म पनि उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छैन ।

नागरिकताको त के कुरा अहिले उहाँलाई गरिरहेको कामबाट पनि हात भिक्न दवाव आइसकेको छ । क्षेत्री काठमाडौँकै निजी विद्यालयका शिक्षक हुनुहुन्छ । विद्यालयमा काम नगर भन्नुको मूल कारण नै क्षत्रीसँग नागरिकता नहुनु हो ।

“बुबाले म सानै छँदा आत्महत्या गर्नुभएको रे । ६५ वर्षीया आमा हुनुहुन्छ । आमासँग नागरिकता पनि छ । म १६ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि सङ्घर्षरत छु, हालसम्म नागरिकता पाएको छैन ।” यती भनिरहता उहँको आँखाबाट आँशु झरिरहेको थियो ।

हाल काम गरिरहेको विद्यालयबाट उहाँलाई आगामी तीन महीनासम्ममा पनि नागरिकता ल्याउन नसके काममा नआउन केही महिनाअघि नै निर्देशन दिइसकिएको छ ।

बाल्यकालदेखि काठमाडौँ बस्दै आउनुभएका क्षत्री पाँच वर्षदेखि निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षक पेशामा आबद्ध रहनुभएको छ । “मेरो मात्रै होइन, मेरो भाइको पनि नागरिकता छैन, नागरिकता नहुँदा भाइको छोराले अहिलेसम्म पनि विद्यालय जान पाएको छैन, त्यो नाबालकको के को दोष ?”, उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो ।

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरे पनि क्षत्रीजस्ता धेरै नागरिकले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ छ ।

“आमाको नागरिकताबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि त संविधानमा नै गरिएको छ यो कागजमै हो कि व्यवहारमानै पनि लागु हुन्छ”, क्षत्रीले सम्बद्ध निकायसँग उत्तर माग्नुभयो ।

सञ्चारिका समूह र महिला कानून विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा नागरिकताविहीन क्षत्रीले यस किसिमको गुनासो गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी रिना बराल र गायत्री तिवारीको गुनासो पनि यस्तै नै छ । उहाँहरुको श्रीमान् हुनुहन्न । श्रीमान् नभएकाले आफ्नो नागरिकता छैन भने बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न नसक्दा विद्यालय जानबाट छोराछोरी वञ्चित हुनुपरेको छ ।

“श्रीमान्को घर कहाँ हो थाहा छैन, लामो समयदेखि बालाजुमा बस्दै आएको छु । मेरो पनि नागरिकता छैन, छोराछोरीको जन्म दर्ता हुन नसक्दा शिक्षा र जागिरसमेत खान पाएकी छैन, बैङ्क खाता खोल्न पाएको छैन, सधैँ हामी यसरी नै बस्ने हो वा नागरिकता प्राप्त हुन्छ ?”, उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

गोमा तामाङका श्रीमान्सँग पनि नागरिकता छैन । उहाँले परिवारका बारेमा पनि थाहा नभएकाले घर र माइती दुवैबाट नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा श्रीमान् नभएका धेरै एकल महिला आउनुभएको थियो । उहाँहरुको एउटै आवाज थियो, “एकल आमाहरुले नागरिकताबाट पनि आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता सहज रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” त्यसैगरी मनिषा ढकाल (तेस्रो लिङ्गी) ले परिवर्तित लिङ्गका आधारमा नागरिकताप्राप्त संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नवनिर्वाचित सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकलाई विभेदकारी व्यवहार गर्न हुँदैन भन्दै नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएका नागरिकका हकमा आफ्नातर्फबाट सक्ने जति सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले समयको आवश्यकतानुरुप परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै अधिकारविहीन हुनुपरेको छ भन्दै गुनासो गर्नाको साटो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर लागिरहन सभापति श्रेष्ठले नागरिकताविहीनलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद् मीना पाण्डेले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सीमाभित्र रहेर नागरिकलाई परेको समस्याको समाधान गर्नका लागि निरन्तर लागिरहने धारणा राख्नुभयो ।

सञ्चारिका समूहका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितु पण्डितले नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्म दर्ता नहुने, ती विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने, जागीर खान नपाउने र बैङ्क खाता खोल्न नपाउने हुँदा धेरै नागरिकले यस्तो समस्या भोग्नुपरेकाले सबै अधिकारकर्मी एक भएर अधिकारका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।