काठमाडौं, २० भाद्र । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ, तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, त्यो देशको कूल बार्षिक बजेटको केवल २.९ प्रतिशत हिस्सा मात्र कृषिमा छुट्याइएको छ । अथाह जलसम्पदाको धनी देश नेपालमा समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकासको बहस हु“दै गर्दा कृषिका लागि सिंचाइको बहस छा“यामा पर्ने गरेको छ । परम्परागत खेती प्रणाली र जनशक्ति अभावका कारण स्वयम् कृषकहरुका लागि कृषि निर्वाहमुखि बनेको छ भने यसले मौसमी बेरोजगारी र गरिवीलाई बढावा दिएको छ । जसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाली युवा जनशक्ति रोजगारीकै लागि विदेश भासिन चाहन्छ । कुनैबेला सरकारी तवरबाटै धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक विगत तीन दशकदेखि वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाको खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा परेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकाश मन्त्री चक्रपाणी खनाल कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि जमीनको केन्द्रिकरणको समस्या रहेको बताउ“छन् । नेपालको कृषिको अधिकांश हिस्सा परम्परागत प्रणालीमै रहेको भन्दै मन्त्री खनालले कृषिबाट आधारभूत खाने, लाउने जस्ता क्षेत्रमा नै अपुग हुने अवस्था आए पछि युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आएको बताउछन् ।

जलश्रोतमा समृद्ध मुलुक भनेर नेपाललाई चिनिदै गर्दा सिचाइ क्ष्ँेत्रमा भने अवस्था भयावह रहेको छ । नेपालमा कुल १४ लाख ३३ हजार २ सय ८७ हेक्टर सिचाइ योग्य जमीन रहेकोमा यसको करीब १ तिहाइ भागमा मात्र वर्षैभरी सिचाइको पहु“च छ र बा“की भूभागमा खेती गर्ने कृषकहरु आकासे पानीमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले जुन बर्ष मनसुन राम्रो हुन्छ त्यो बर्ष धान राम्रो फल्छ । अनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान उच्च हुन्छ । हाम्रो प्रमुख कृषि उत्पदन धान राम्रो फलेको बर्ष मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा कृषिको योगदान उच्च भएको बताउछन् बरिष्ठ धानविज्ञ भोलामान बस्नेत । परम्परागत धानको विउ छाट्ने विधिमा मात्रै पनि बैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म धानको उत्पादन बढ्ने बस्नेत बताउछन् । बर्षे धान भन्दा चैते धानको उत्पादकत्व बढि भएकाले आधुनिक प्रविधिका साथमा चैते धानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बस्नेतको भनाइ छ ।

कुनै समय नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको महत्वपुर्ण हिस्सा ओगटेको कृषिको योगदान पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷ ७४मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २८ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको थियो भने २०७४÷७५ मा २७ दशमलव ६ प्रतिशतमा घटेको छ । अकोतर्फ हाम्रो कृषिमा बीउ विजन छनौट र प्रयोगको समस्या कुनै नौलो होइन । मोफसलमा विउ नपाएको तथा प्रयोग गरिएका बीउ उत्पादनहीन रहेको जस्ता समस्या विभिन्न समयान्तरमा आइरहे पनि सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपास्थितिले ती समस्याहरु क्ेवल गुनासोमै सीमित हुने गरेको विगतले देखाइ सकेको छ । विउबीजन विज्ञ विमल थापा क्षेत्री नेपालमा अहिले ठूलो मात्रामा विदेशबाट बिउहरु आइरहेकोले यसको परीक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने बताउछन् । त्यसो त नेपालमा बीउ बैङ्कको नै आवश्यकता रहेकोमा थापाको जोड थियो ।

हामी आफूलाई कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउ“छौं तर कृषि व्यवसायलाई आकर्षक र मर्यादित व्यवसाय बनाउन सकिरहेका छैनौं । कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित नबनाएसम्म नेपालको समृद्धि सम्भव छैन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कृषि क्षेत्र राज्यसंयन्त्रको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । जबकि कृषि क्षेत्र नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् ग्रामीण विकासस“ग जोडिएको विषय हो । कृषिक्षेत्रको बैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरण अबको विकासको प्रमुख मुद्दाका रुपमा ग्रहण गर्न नसके हाम्रो गा“उ, जिल्ला र समग्र मुलुकको आर्थिक स्थिति अझै दयनीय मोडमा उभिने निश्चितप्राय छ ।

नेपालको बर्तमान सन्दर्भमा कृषिमा आधारित ग्रामीण क्षेत्र गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहेको छ । एकातर्फ युवा जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीको पछि दौडिइरहेका छन् भने कृषि क्ष्ँेत्रमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ । अर्को तर्फ कृषिक्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन नसक्दा कृषि पेशाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । कृषिमा उत्पादकत्व घटेर जानुमा मुख्यतः २ कारण छन् । रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले माटोको अम्लीयपन बढनु र माटोमा रहेको जैविक तŒव समाप्त भई उर्बरा शक्तिमा ह्रँस आउनु हो । अर्को, समयानुसार कृषिमा विविधीकरण, व्यवसायिकरण र औद्योगिकरण गर्न नसक्नु हो । कृषिमा नया“ प्रविधि र उद्यमशिलता प्रवेश गराउन नसक्नु पनि हो । त्यस्तै, कहिले खडेरी त कहिले डुवान जस्ता प्राकृतिक कारणले पनि उत्पादकत्व घटाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलिरहेको हुँछ । त्यसैले आजको नेपालमा सबभन्दा गरिबीको मारमा परेका अर्थात गरीवीको रेखामुनिका ६० लाख जनसंख्याको बहुहिस्सा जनता किसान नै हुन् । नेपाल किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ श्रमबजारमा खपत नहुने विचलनको अवस्थाले कृषिमा आधारित रहेका युवाहरु बाध्यात्मक रुपमा बैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनपर्ने अवस्था आएको बताउछन् ।

कृषि प्रदान मुलुकमा कृषि प्रति कै वितृष्णा कदापी राम्रो होइन । तर, कृषि क्षेत्र स“धै प्राथमिकता भन्दा बाहिर परिरह“दा कृषकहरु स“धै निर्वाहमुखी भएरै चल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सुरज पोखरेल कृषि नाफामुखि बन्न नसक्दा वितृष्णाको विषय बन्दै गएको बताउछन् । सरकारी क्षेत्रबाट अहिले सम्म कृषि क्षेत्रमा गरिएको पहल सीमान्तकृत र साना किसानलाई सहयोग गर्ने किसिमको भएको भन्दै पोखरेलले जमीनलाई उत्पादनको साधनका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस अघि मुलुकको राजनिितक संक्रमणकालको नाममा वेवास्तामा पर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकाशको लागि आहिले भन्दा उपयुक्त समय सायदै कहिल्यै होला । कृषि क्षेत्र अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । कृषि विभागका उपनिर्देशक रेवती रमण पौडेल कृषि क्षेत्रको विकाशका लागि विशेशज्ञ सुविधा किसानले गाउ“मै पाउनु पर्ने बताउछन् । कृषि अन्तरसम्वन्धित र अन्तरक्रियात्मक क्ष्ँेत्र भएकाले विशेषज्ञ र सेवा गाउ“मै पु¥याउन आवश्यक संरचना गाउमै हुनुपर्ने पौडेलको बुझाई छ ।

कृषि प्रणाली आधुनिक हुन नसक्दा पनि किसानहरुले भोगेका समस्या कम छैनन् । सरकारी प्राथमिकतामा व्यावहारिक रुपले नपरेको कृषिलाई विगत देखि अंगालेर बस्नु कृषकका लागि कुनै फलामको च्युरा चपाउनु भन्दा कम रहेन । त्यसमा पनि विचौलियाहरु हावि हुदै गर्दा कृषक र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रै अगाडि छ । कृषकहरु बीउविजन, मल, बजारीकरणको अभाव जस्ता विविध समस्याहरुसंग जुद्धै आएका छन् । ललितपुरका नमूना कृषक कृष्णबहादुर घिमिरे बारीबाट बाली चोरी हुने, स्वच्छ बीउविजन नपाइने, पाइएकाृ बीउमा पनि एकरुपता नहुने जस्ता समस्याहरु कृषकले भोग्दै आएको बताउछन् ।

कुनै समयमा खाद्यान्न निर्यातक मुलुकका रुपमा रहेको नेपाल कृषि पेसालाई अगालेरै पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकाशमा गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा मात्रै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हो भने नेपालको चुलिद गएको ब्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन महत्वपुर्ण कदम हुनेछ । कृषि क्षेत्रलाई विकास गरेर निर्यात ब्यापार प्रवद्र्धन गर्न सक्ने हो भने समृद्धिको यात्रा कृषिबाटै पनि सुरु हुन सक्छ । उत्तर र दक्षिणका दुइ विशाल बजार अर्थात चीन र भारत नेपालको कृषि उपज निर्यातका लागि गतिलो बजार बन्न सक्छन् । कृषि क्ष्ँेत्रको विकासबाट कृषि पर्यटनको सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । सम्भावनाको खेल एकातर्फ छ, तर हाम्रो यथार्थ धरातल अर्कै छ । त्यो हो हाम्रा निकायहरु बीचको समन्वयको कमी र गैरजिम्मेदारीपन । यो समन्वयको कमी र दुविधा मन्त्रालय तह बाटै सुरु हुने गरेको छ । बरिष्ठ कृषि विशेसज्ञ विष्णु धिताल परम्परागत सोच र विचारको उपजको रुपमा हामीले व्यवस्था विकाश गर्दै लगेको र त्यही अनुरुप हाम्रो नीति बनेकोले किसानको स्थान ओझेलमा परेको बताउछन् । यस्तो संरचनागत त्रुटिलाई सुधार गर्न सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा विकाश हुन सक्ने धितालको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई विकाश गर्न स्थानीय निकाय पिच्छेको योजना चाहिने, त्यस्तै प्रदेश तथा केन्द्रले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै जानुपर्ने धिताल बताउछन् ।

त्यसो त मुलुकको व्यारघाटाको फेहरिस्तमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा पनि भयावह नै रहेको छ । विगत तीन वर्षको तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२÷ ७३ मा कृषिबाट व्यापार घाटा ९९ अर्व ९० करोड २१ चौध हजार रहेको छ भने २०७३÷ ७४ मा १ खर्व १ अर्ब ३९ करोड ७१ लाख रुपैया घाटामा रहेको छ । त्यस्तै, २०७४÷ ७५ मा आएर घाटाको अवस्था ७८ अर्ब ७९ करोड, ९२ लाख ७५ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । यसको अर्थ हामीले विदेशबाट कृषि उत्पादन आयात गर्दा बार्षिक सरदर १ खर्ब रुपैया घाटा हु“दो रहेछ । यो स्थिति विश्लेषण गर्न कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल किसानहरु परम्परात कृषिमा आधारित, नाफामुलक कृषितर्फ उन्मुख र आधुनिक किसान गरि ३ भागमा बर्गीकरण गर्दछन् । कृषिमा लगानी गर्छु भन्ने किसानहरुलाई सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालको दाबी छ । ७ वटै प्रदेशमा नार्कको स्थापना गरेर कृषकहरुलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
नेपालको कृषिमा मुख्य समस्याका रुपमा जमीनको खण्डीकरण रहेको छ । जमीनलाई खण्डीकरण गरेर खेती गर्दा स्वतः धेरै लगानी पर्न जाने हु“दा कृषि क्षेत्रमा एकीकृत प्रणाली लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिमन्त्री खनाल नीतिगत समस्या तथा समन्वयको अभावका कारण कृषि क्षेत्रमा विचौलिया हावि भएको बताउछन् ।

देशै भर विचौलियाहरु हावी हुनुमा सरकारकै नीतिगत कमजोरी पनि महत्वपुर्ण भएको र राजनीतिक प्रणालीले उत्पन्न गरेको विकृतिलाई राजनीतिक प्रणालीले नै हटाउनु पर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
लामो संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रबाट गुज्रिएको नेपालले अहिले स्थायी सरकार पाएको छ । स्थायी सरकारले समृद्धिको सपना पनि आम जनमानसमा बा“डी सकेको छ । संमृद्धि हासिल गर्नका लागि आफूस“ग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग परिचालन र सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । नेपालको हालको अवस्था कृषि नै कम लगानीमा बढि उत्पादन दिन सक्ने क्षेत्रका रुपमा रहेको छ, अतः कृषि क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।