काठमाडौं, २० भाद्र । सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाढि बढेको छ । तर पनि सम्बृद्धि प्राप्त गर्ने आधारभूत आधारहरु अझैपनि तयार भएका छैनन । शिक्षाको अवस्था पनि दयनिय नै छ । स्कुल, कजेलहरुमा योग्य, दक्ष र सिपमुलक गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । निजी क्षेत्रले व्यापारिकरण गरेर शिक्षालाई कब्जा जमाएको छ । स्ुकल र कजेल खुल्नुले पनि शिक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कदै गएको पाइन्छ । नेपालको शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी उत्पादन गरिनै रहेको छ । त्यसमा पनि शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा राजनीतिकरण निजीकरण शिक्षा महंगो सावित भएको छ ।

विश्व २१ औं शताव्दीको दोस्रो दशकमा आईपुग्दा विज्ञान र प्रविधिका अभूतपूर्व काममा व्यस्त छ । तर, विज्ञान प्रविधिको विकास लागि पहिलो सर्त रहेको शिक्षा क्षेत्रको प्रगति नेपालमा भने उदेकलाग्दो छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र अझै पनि पुरानै शैलीमा अलमलिएको छ । हुन त, शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनको लागि शैक्षिक योजना तथा रणनीति नबनेका होइन । तरपनि ती नीति या त अपूर्ण थिए, या त राम्रोसंग कार्यान्वयन भएनन् ।

२०२८ सालयता शिक्षा सुधारको लागी पटक–पटक प्रयास गरिएको छ । तर, अझै पनि विद्यालय भर्नाको समयदेखि उच्च शिक्षाको तहरसम्मै नेपालको शिक्षा प्रणाली अलमलमा परेको छ । शिक्षासुधार प्रक्रिया गन्तव्यमा पुग्न नसक्नुको मुल कारण जीम्मेवार तहका व्यक्तिहरुमा ईमान्दारिता नहुनु रहेको स्वीकार गर्छन् पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपाका नेता डाक्टर गंगालाल तुलाधार । त्यसो त, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै पक्षबाट आवाज उठिरहदा ठाक्कै गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो भनेर एउटै उत्तर भने पाउने गरेका छैनौ । हाम्रो समाजमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेको राम्रो अंक ल्याएर परिक्षामा पास हुनु हो भन्ने मात्र बुझिन्छ । हामीले पढदा वा पढाउदा यसै भन्ने गरेका पनि छौ । विद्यार्थी र अभिभावकहरु गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमै भौतारिरहेका छन । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन । तर, शिक्षा दिने शिक्षकहरु जिम्मेवारी अनुरुप विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दा राजनीति गर्न व्यस्त छन् । शिक्षकहरुलाई परिचालन गर्ने निकाय विद्यालय संचालक समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राजनीतिकरणको चरम चपेटामा छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्राप्त हुन सक्ला ? गुणस्तरीय शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गरी जीवनलाई सहज र सरल बनाई जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनु नै हो भन्ने तर्क गर्छन शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला ।

राज्य सञ्चालकहरु बोलिमा ‘शिक्षालाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ नभए समृद्धि र विकास संम्भव छैन’ भनेर भाषण ठोक्ने गरेका छन । तर तीनै नेतृत्वको भाषण बोलिमा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा अध्यास हुन सकेको छैन । आफुले बोलेका कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रको स्वरुप नै हराएको छ । अनि जति उत्पादन हुन्छन्, बेरोजगारहरु उत्पादन भैरहेका छन् । समृद्धिको लागी गुणस्तरीय शिक्षाको सपना देखिरहंदा“ आम विद्यार्थी अहिले पनि स्वदेशदेखि विदेशसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भौतारिरहेका छन । समृद्धिको नारा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिदा बाम गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक घोषणापत्रमा पनि शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको थियो । तर, तिनै वामपन्थीको बहुमतको सरकार बन्दा पनि शिक्षाको व्यथिति हटाउन प्रयत्न गरिएको छैन । यता हरेक वर्ष ४४ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाकै लागि भन्दै विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क छ ।

सामाजिक न्यायमा आधारित भएर समृद्धिको यात्रामा बढ्नको लागि शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन सरकारको सक्रियता नहुदा“ शिक्षा क्षेत्रको अवस्था नाजुक बन्दै गएको वास्तविकता हो । सामजवाद उन्मुख शिक्षा र जीवन उपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यो सबैलाई थाहा हुदा“ पनि शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा लापरवाही भैरहेको छ । विद्यालयमा राजनीतिको झोला बोकेका शिक्षक र विद्यार्थीले नियमित पठनपाठनमा अवरोध पुग्नाले हाम्रो शिक्षा कहा“ छ स्पष्ट पार्छ । शैक्षिक संस्था राजनीतिक गर्ने थलो बन्दा शिक्षाको गुणस्तरीयता खस्दकै गएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र प्रमुख सहायक प्रध्यापक डाक्टर दीप अधिकारी बताउ“छन् । जारी शिक्षाको परिणामले जति माथिल्लो कक्षामा गयो उत्तिनै असफल हुने प्रतिशत बढी रहेको छ । यसले गर्दा सबैको मनस्थितीमा नेपालको शिक्षाले शैंक्षिक बेरोजगार विद्यार्थी उत्पादन गर्छ भन्ने नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यतिमात्र हैन नेपालको शिक्षालाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण हेपाहा र कमजोर पनि छ । विश्व शिक्षास“ग प्रतिष्पर्धा गर्न र शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन विश्व शिक्षाको नीतिलाई अवलम्बलन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन त्रिविका प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह । विद्यालयभित्र हुने राजनीतिक कुसंस्कारको कारण हामी शिक्षामा पछाडि परेको सबैले स्वीकार गरेका छन ।

शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीति हावी हुनुहुदैन भन्ने सबैले जानेका अनि बुझेका पनि छन । तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न भने स्वयम् सरोकारवाल चुकेकै छन् । विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षाको अभाव भयो भनेर विद्यार्थीले पटक पटक शैक्षिक आन्दोलन गरिनै रहेका छन । विद्यार्थीहरुको गुनासो एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ शिक्षकको दरवन्दीमा पनि समस्या छ । अस्थायी शिक्षकको स्थायी गर्नुपर्ने, तलव वृद्धी लगायतका समस्या ज्युंका त्युंउ छन । शिक्षाको नाममा खोलिएका विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक अहिले पनि भेटिदैनन । जथाभावी खोलिएका विद्यालयलाई समायोजन गरेर एउटै विद्यालय बनाउनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी खुलाईएर शिक्षामा देखिएका मुद्धाहरुको हल हुने तर्क गर्छन शिक्षाविद् डाक्टर प्रमोद भट्ट ।सरकारले देशमा समृद्धि ल्याउने हो भने शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखरेर योजना बनाउनु जरुरी छ । गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्र मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार र नेतृत्वले अब गफ भन्दा पनि व्यवहारमै काम गरेर देखाउनु पर्ने समय आएको छ ।

नेपालमा केही वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको हिस्सा क्रमश घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा कूल बजेटको १७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झ¥यो । विज्ञ र सरोकारवालाहरुका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कम्तीमा पनि कूल राटिय बजेटको २० प्रतिशत खर्चनुपर्छ । यद्यपि शिक्षामा कति बजेट भए पुग्छ भन्नेमा विज्ञहरुमा पनि एकमत छैन । शिक्षा प्रणालीमा तय गरिने मापदण्ड, मानक र मूल्य सम्बन्धी नीतिगत प्रावधानले बजेटको मात्रालाई न्युनतम र अपुगको रूपमा देखाउन सक्छ । उदाहरणका लागि ८ वर्षको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाका लागि न्युनतम हुने रकम ९ वर्षको अनिवार्य शिक्षाका लागि अपुग हुन्छ । यसैगरी के कति जनसंख्याको लागि कस्तो विद्यालय स्थापना गर्ने, साधारण र प्राविधिक शिक्षा के कसरी सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो हुने, कतिवटा विषय अध्यापन गराउने, शिक्षकको योग्यता र तालिम के कस्तो हुने, भाषाको माध्यम के हुने, शैक्षणिक क्रियाकलाप र शैक्षिक सामग्री कस्तो हुने, प्रविधिको प्रयोग के कसरी गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा के कस्तो मोडलबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयले शिक्षामा न्युनतम रूपमा कति बजेट चाहिन्छ भनी निक्र्योल गर्न सकेमात्र बजेट पुग अपुग छुटाउन सहज हुने थियो । यदि यी मानकहरूको स्तर बढाइयो भने अहिलेको बजेट निकै कम हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको न्युनतम प्तिफल पाउन पनि बजेट बढाउनुको विकल्प छैन । सार्वजनिक बजेटमा पर्याप्तताको विषय सम्बोधन गर्न अहिले भएका विद्यालयहरूमा साविककै पद्धतिबाट अनुदान उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि शिक्षा सेवाको पुनसंरचना आवश्यक छ । विगत केही वर्षदेखि अहिलेसम्म शिक्षा बजेट उकालो लाग्न सकेन, निरन्तर घटिरह्यो । यद्यपि सबै दलको भनाइमा शिक्षा प्राथमिकतामा थियो । विगतदेखि नै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनियो, तर त्यस भनाइलाई व्यवहारमा अर्थात् कार्यान्वयनमा राख्न राजनिितक दल, सरकार र नेतृत्वले कहिल्यै अघि सरेको छैन ।

अहिले राजनीतिक परिदृश्य फरक छ । संघीय शासन पद्धतिमा संघीय सरकारले पहिलो बजेट ल्याएको छ । सरकारले शिक्षामा छुटटाईएको बजेट चौतर्फी रुपमा आलोचना समेत नभएको हैन । दुईतिहाई मत ल्याएर बनेको वामसरकारले चुनावी दौरानमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुटटाईने नारा समेत दियो, घोषणापत्रमै लेख्यो । जब वामसरकार बन्यो अनि शिक्षामा कुल बजेटको ९ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झरयो । सरकारले शिक्षामा छुटटाएको बजेट ओरालो लागेको भन्न सकिन्छ । शिक्षामा देखिएका कतिपय मुद्धाहरु बजेटका कारण अलपत्रमा परेका छन । बजेटकै कारण शिक्षाका समस्या सुल्झाउन नसकेको गुनासो पटक पटक आईनै रहेका छन । शिक्षामा बजेट पुगेन, भएन भनेर चौतर्फी आलोचना हुदा“ पनि सरकारले वास्ता गरेन । जसको फलस्वरुप शिक्षा बजेटमा पछाडि पर्यो । यसको मतलब शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेन भन्ने नै हो । कुल बजेटको शिक्षामा छुटटाईएको बजेट अपुग भएको बताउ“छन्, शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम शिक्षा क्ष्ँेत्रमा कुल बजेटको आधारमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । मुलुक अहिले संघियतामा गएको छ । कति बजेट खर्च गरेमा त्यसलाई ठूलो हिस्सा मान्ने भन्नेमा विभिन्न मत हुन सक्छन । तर अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मानक बमोजिम हरेक मुलुकले शिक्षामा आफनो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत वा सार्वजनिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरिनुपर्छ भन्ने आवाज वर्षैवर्षदेखि आइरहदा पनि सरकारले यसलाई कार्यान्व्यन गर्न सकेको छैन । सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न कन्ञुस्याई मात्र गरेको छैन शिक्षाका मुद्धाहरु सलबलाउदा समेत मौन बसेको छ । शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा बजेट प्रयाप्त नभएको बताउ“छन, पूर्व शिक्षामन्त्री डाक्टर गंगालाल तुलाधर ।

स्थानीय तहले शिक्षाम्ँ हाम्रो प्राथमिकता प्ँँएको छ । शिक्षामा स्थानीय तहको सबै वर्ग, समुदायलाई समावेश गर्न सके राम्रो देखिन्छ । नभए फेरि यो एउटा सीमित कागजको रुपमा मात्र रहने बताउछन प्रदेश नम्बर ३ का सांसद केशव पोखरेल ।
सरकारको सुखी नेपाली अनि समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी प्रशस्त गरेमा सरकारको सपना पुरा होला, नभए सपना सपनामा नै समिति नहोला भन्न सकिन्न ।

शिक्षामा विकासको लागि केन्द्र र स्थानिय तहसम्मको खाडल पुर्नुपर्छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा अधिकारका विषयमा अभिभावक र विद्यार्थीहरुमा सचेतना जगाउनु पर्छ । शिक्षामा जनसहभागीता गराई बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सबै गाउ“पालिका र नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत एकै खालको पनि छैन । यसमा राज्यले प्राथमिकताको आधारमा कति हिसाबले, कस्ता खालको भौगोलिक विकटता, समुदाय, कस्ता खालको करको संकलन गर्ने भन्ने आधारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएन भने फेरि पनि शिक्षामा सुधार सम्भव छैन ।

शैक्षिक गुणस्तरका कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कदै गएको छ । समृद्धि र शिक्षाबीचको साईनो र मुलुकको समृद्धिको लगि शिक्षाका स्थान कहानेर छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई जोड्न के गर्नुपर्ला राज्य विकासको महत्वपुर्ण पक्ष भनेकै शिक्षा हो । किनभने कतिपय कुराहरुमा भौतिक विकास भए पनि मान्छेको जनचेतना, सामाजिक संरचना, धर्म, संस्कृतिमा एक खालको सबैसंग मिलेर बस्ने अवस्था रहेन भने विकास मानिदैन । त्यसकारण विकास भन्ने कुरा भौतिक संरचनाको पक्ष भए पनि मानवीय सोच, विचार, दृष्टिकोण र सकारात्मक सोच पनि हुनुपर्यो । त्यसलाई निर्देशित गर्नको लागि मुख्य रुपमा शिक्षाको अहम भुमिका रहेको छ । त्यसैले सम्पुर्ण क्षेत्रको विकासको लागि शिक्षामा पर्याप्त लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मानिसको एउटा समाजमा जन्मन्छ , समाजमा जन्मीसकेपछि उसलाई समाजमा हिडडुल गर्न , समाजसंग गुलमेल हुन , समाजसंग समान भएर शिक्षीत नागरिको पहिचान सहित बाच्नको लागि उसलाई शिक्षाको आवश्यता पर्दछ । शिक्षा लिएर नै मानिसले समाजलाई स्वच्छ र समृद्ध बनाउन सघाउ पुराउछ । जुन समुदायका मानिसले शिक्षा आर्जन गरेका छन । ति समुदायका मानिस शिक्षीत मात्र हुदेन उनीहरुले आफनो टोल , समुदाय र समाजको विकास र समृद्धिको लागि घर घरबाट पहल गरी विकास र समृद्धितिर लम्कन्छन ।