काठमाडौँ, २९ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सामाजिक सहिष्णुता र समानताका आधारमा राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण वर्तमान सरकारका प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

नेपालको संविधानका सम्बन्धमा राजधानीमा आयोजित सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले असमानता, भेदभाव र दमनको अन्त्य गरेर यथाशीघ्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले द्रुत विकास र समृद्धिका निम्ति सरकार सुशासन, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, मितव्ययीता र भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधान घोषणाका निम्ति देशले व्यहोरेका उतारचढावको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो ।

संविधानका विशेषताबारे प्रष्ट पार्दै उहाँले राज्य संरचनामा महिलाको उपस्थितिको सुनिश्चिततालगायत संविधानका प्रावधानबारे जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय निर्वाचन सोही संविधानअनुरुप भएको र नेपालको संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पहिलोपटक जनताले देशमा शासन गर्ने स्पष्ट जनादेश दिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै उहाँले देशवासी र सबै राजनीतिक दलका नेतालाई राष्ट्र निर्माणमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून शीघ्रातिशीघ्र संसद्बाट अनुमोदन गराउनु, मौलिक अधिकारको पालना एवं कार्यान्वयन गर्नु, संविधानको भावनाअनुरुप केन्द्र र प्रदेशबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु, तीनवटै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र प्राकृतिक तथा वित्तिय स्रोतको वितरणमा सुनिश्चितता गर्नु अहिलेको मुख्य काम भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यसनिम्ति नेपाली उखान ‘ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गो’ भने झैँ आपसी सहयोग दृष्टिकोण सवल नेतृत्व र लचिलोपन अपरिहार्य हुन्छ, हामीले अङ्गीकार गरेका आर्थिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र बढावा नदिइ न्याय र समानतामा योगदान गर्र्दै समृद्धिको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ र नेपाली माटोबाट गरिबी उन्मुलन गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान एउटा लचिलो दस्तवेज हो भन्दै सम्प्रभुता र प्रादेशिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी संविधानको संशोधन एवं सुधार नहुने तथा जनभावनाअनुरुप मात्र त्यो संशोधन हुने बताउनुभयो ।