काठमाडौं, १९ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि दीपकराज जोशी सर्वोच्चका न्यायाधीश भने रहिरहन्छन्।
गोपाल पराजुलीलाई उमेर पुगेको भन्दै न्यायपरिषद् सचिवले हटाइदिएपछि जोशी अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्।
अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म उनी कायममुकायमकै रूपमा काम गर्न सक्छन्। उनले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि दिन्नन भन्ने सवैको चासो विषय बनेको छ।

संवैधानिक परिषद्ले डेढ महिनाअघि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संविधानमा उच्च नैतिक चरित्र भएका र सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र कानुन मन्त्री सदस्य रहने परिषद्ले ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र छ÷छैन भन्ने हेरेर सिफारिस गर्छ।
योग्यता पुगेकामध्ये बरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने चलन थियो। बरिष्ठलाई मात्र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन।आजसम्म यसरी सिफारिस भएका प्रधानन्यायधीशलाई सुनुवाइ समितिले पनि अनुमोदन गर्थ्यो। यसपालि भने समितिले दुई तिहाइ मतका आधारमा परिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको छ।

जोशी अस्वीकृत भएसँगै अब परिषद्ले कसलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर पठाउँछ त भन्ने सवाल पनि उठेको छ। गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ३ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। जोशीबाहेक ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमसेर राणाको नाम परिषद्ले पठाएको थियो। संवैधानिक परिषद्ले अब यीनै दुईमध्ये एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्छ। न्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल आउने पुस १६ गतेसम्म छ।
त्यसपछि उनले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ।