काठमाडौं , १८ साउन । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकृत गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गर्दा दुई तिहाई बहुमतका आधारमा जोशी अस्वीकृत भएका हुन् ।
कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो । सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुको कारणबारे नेकपा नेता एबं सुनुवाई समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले ५ बुँदे कारण अघि सारे।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीस पदमा बरिष्ठ न्यायाधीस जोशीको नाम सम्बैधानिक परिषदबाट सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाई कार्यविधि(२०७५ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसँग निजको योग्यता अनुभव अभिरुचि तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा निजको अवधारणा सम्बन्धमा निजलाई २०७५ साउन १० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाई सम्पन्न गरिएको थियो।

संसदको संयुक्त बैठक र संघीय संसदको नियमावली–२०७५ को नियम २६ (५) बमोजिम प्रधानन्यायाधीस पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत गर्दा पेशगरिएका तर्कहरु निम्न बमोजिम छन्।

१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीसमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने हामीले सुनुवाईका क्रममा सोधेका थियौँ। नेपालको प्रधानन्यायाधीसको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्वका सम्बन्धमा उहाँले कुनै ठोश अवधारणा र कार्ययोजना समेत पेश गर्न नसकेको।

२. सुनुवाईको क्रममा उहाँको बारेमा आम नागरिक र सुनुवाईका क्रममा उजुरीका रुपमा पेश गरिएका समितिका माननीयहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञाशाको सन्तोषजनक रुपमा उहाँले जवाफ दिन नसकेको।

३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाको प्रमाण पत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरक(फरक उल्लेख रहेको र त्यस सम्बन्धमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण तथा सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसक्नु।

४. निजको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाही सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको। र, सर्वोच्च अदालतमा रही कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको। साथै, निजबाट नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने विषयमा यस समितिमा माननीयहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको।

५. तसर्थ नेपालको प्रधान्यायाधीस जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने कुनै प्रभावकारी आधार र कारण समितिले पाउन नसकेको।

उपरोक्त तथ्य र कारणहरु सहित नेपालको प्रधानन्यायाधीस पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको उक्त सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसम्पादन नियमावली–२०७५ बमोजिम नियम २६ (५) बमोजिम अस्वीकृत गर्ने हाम्रो मत र धारणा समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ।