काठमाडौँ, १७  साउन । दुवै सदनका विषयगत समिति आज बिहीबार गठन हुँदैछन् । लामो समयदेखि गठन हुन नसकेका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिले पूर्णता पाउन लागेका हुन् ।

गएको फागुन २१ गते सुरु भएको संसदका समितिहरु ५ महिनापछि गठन हुन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा १० तथा राष्ट्रियसभामा चारवटा विषयगत समिति रहने छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिमा रहने सदस्यको नाम बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका कारण विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो । तर केही दिनअघि कांग्रेसले समितिमा रहने आफ्ना सदस्याको नाम बुझाएको छ ।

यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि विषयगत समिति गठनको तयारी छ । आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम मनोनयनको लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिमा विधेयकमाथि छलफल तथा अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशिय संगठित अपराध र अवैध लागू औषध कारोबार विरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धी प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा १० वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार, अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रअन्र्तगत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको काम कारबाही र गतिविधिको अनुगम, मूल्याकन र रेखदेख गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिमा रहने छ ।

उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मातहत उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय परेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्यायसेवा आयोग, महान्यायाधीवक्ताका्े कार्यालय र मानवअधिकार आयोगले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पाउने छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र महिला बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवं शान्ति प्रक्रियाको विषय हेर्ने कार्यक्षेत्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पाएको छ ।

विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विषय हेर्नेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन परेको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ मा चार समिति रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभामा दीगो विकास तथा सुशासन, विधान व्यवस्थापन, प्रत्योयोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहनेछन् ।

यसअघि हिजोको दुवै सदनको बैठक पूर्वसांसद कृष्णकुमार जोशीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको थियो ।