काठमाडौं, १६ साउन । सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई सुम्पन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले सरकार सुशासनको माध्यामबाट मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

बुधबार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्य र साझेदारीमा अन्तराष्ट्रिय रुपको कमकक्षी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गर्नु भयो ।

मन्त्री पोखरेलले माध्यामिक तहको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क बनाउने योजना पनि अघि सार्नु भयो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।